काठमाडौं, १२ चैत्र । सरकारले एक हप्ताभित्र आफ्ना माग पुरा नगरे ३२ वटै जिल्लाका सम्पुर्ण प्राविधिकहरुको सामुहिक राजीनामा दिने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणः प्राविधिक राष्ट्रिय हकहित संरक्षण समितिले चेतावनी दिएको छ ।
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दे समितिले पुर्ननिर्माण प्राविधिकहरुले पहिलादेखिनै खाईपाई आएको भत्ता, सुरक्षा तथा स्वास्थ बिमा, स्थायित्व निरन्तरता, स्थानीय तहमा छुट्टै पुर्ननिर्माण शाखाको ब्यवस्था र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने पनि माग राखेको छ ।
समितिका अध्यक्ष अविनाश अमरले सरकारलाई पटक–पटक आफ्ना मागहरुबारे आग्रह गर्दापनि कुनै वास्ता नगरिएको गुनासो पोखे । उनले भने,‘हामीले लगातार सरकारको ध्यानाकार्षण गराएको थियौं, तर सरकारले अहिलेसम्म हाम्रा जायज मागहरुको बारेमा कुनै सुनुवाई गरेन् । धेरै धैर्यता गर्दापनि सरकारले नसुनेपछि बाध्य भएर अब आन्दोलनमा उर्तिनुपरेको छ ।’
रााष्ट्रिय पुर्ननिमार्ण प्राविधिक केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाईमा आफुहरुलाई प्रवेशमा नै रोक लगाईएको पनि उनले सुनाए । उनले थपे,‘हामीमिाथ प्रहरीबाट दमन भएको छ, हामीमाथि सरकारले देखाएको रबैयाको म यही मञ्चबाट घोर निन्दा गर्दछु ।’
आफ्ना मागबारे सरकार अझैपनि मौन रहेको उनको आरोप छ । उनले सरकारलाई प्राविधिक नचाहिने भए आफुहरुलाई पनि सरकार नचाहिने भन्दै सामुहिक राजीनामा दिने उद्धघोष गरे । अहिले ३२ वटै जिल्लाको पुर्ननिमाणको काम स्थगित् रहेको जानकारी गराउँदै उनले सरकारलाई आफ्ना मागहरुको सम्बोधन गर्न एक हप्ताको अन्तिम ‘अल्टिमेटम’ समेत दिए ।
विदेशीहरु संघ/संस्थाले पनि आफुहरुको कामको प्रशंसा गरेको अवस्था सुनाउँदै उनले आफ्नै सरकारले भने सौताको व्यवहार देखाएको आक्रोश पोखे । उनले थपे,‘पुर्ननिर्माणको कार्यबाट मुलुकको विकासमा लागेका हामी प्राविधिकहरुप्रति भने आफ्नै सरकारले सौताको ब्यवहार देखाएको छ । हामी निकै दुःखी छौं ।’
बिगत तीन वर्र्षदेखि बिकट क्षेत्रमा रहेर पुगेर भुकुम्पपछिको पूर्ननिर्माणमा खटिएका आफूहरुप्रति सरकारले देखाएको रबैया र व्यवहार तत्काल सच्याउनुपर्ने पनि उनको माग छ । उनले थपे,‘हाम्रो कामबाट खुशी भएर प्रोत्साहन गर्नुको साटो हामीले पाउँदै आएका सुविधाहरुपनि कटौति गरियो । यसले हामीलाई उत्साहजनक रुपमा काममा फर्किने वातावरण बनाएन् ।’
त्यस्तै समितिकी उपाध्यक्ष ई. बिद्या बरालले भुकम्प पीडितहरुको घर–आँगनमै पुगेर प्राविधिक सेवा र परामर्श दिएको सुनाईन् । आफूहरुले ‘फिल्ड’मा खटिएबापतको तलव, अतिरिक्त खाईपाई आएको भौगोलिक र प्रोत्साहन भत्ता र सेवा÷सुविधालाई सरकारले कटौती गरेकोमा बरालले आक्रोश पोखिन् ।
उनले देशलाई आपत परेको बेला आफुहरुले विकट क्षेत्रमा बसेर पनि अहोरात्र भुकम्प पीडितको सेवामा खटेको स्मरण गर्नपनि सरकारलाई आग्रह गरिन् । सरकारले यथाशक्य चाँडो भुकम्प पुर्ननिर्माणको कार्यमा आफूहरुको सहभागिता बनाउनको लागि वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने पनि उनले बताईन् । उनले थपिन्,‘हाम्रो कदमप्रति सरकार संबेदनशील बनोस् ।’
समितिले स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट आफूहरुमाथि भएको अभद्र ब्यवहार तथा भौतिक आक्रमणको पनि निन्दा गरेको छ । स्वतन्त्र र निर्वाद रुपमा आफुहरुले कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने अवस्था नभएको बताउँदै उनीहरुले तत्काल काम गर्ने उचित वातावरण निर्माण गर्नतर्फ सरकारको ध्यानाकार्षण गराएका छन् ।
यी हुन् समितिले अघि सारेका मागहरु :
१. भौगोलिक तथा प्रोत्साहन भत्ता र तलब मासिक रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने र यही आर्थिक वर्षको श्रावनदेखिको तवब भत्ता खाईपाई आएअनुसार नै उपलब्ध गराउने भनि ठोस निर्णय एक हप्ताभित्र गर्नुेपर्ने,
२. प्राविधिकको स्वास्थ्य तथा सुरक्षा बीमा तुरुन्त गर्नुपर्ने,
३. स्थानीय तहमा प्राविधिकहरुलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने,
४. स्थायित्व र निरन्तरताको ब्यवस्था गरिनुपर्ने,
५. स्थानिय तहमा छुट्टै पुननिर्माण शाखा अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने
