चैत १६, काठमाण्डौ । चालू आर्थिक बर्षमा स्वदेशी तथा विदेशी दुवै लगानी गर्नेक्रम घटिरहेका बेला सरकारले कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्दै लगेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी दुबै लगानीलाई आकर्षित र प्रवद्र्धन गर्न ल्याईएका ती विधेयक संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएका हुन् । नयाँ एनले लगानी सुविधाको साथसाथै निषेधको क्षेत्र पनि बढाउदै लगेको छ ।
शुक्रबार र शनिबारसम्म चल्ने लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी, विशेष आर्थिक क्षेत्र र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ ।
नयाँ विधेयकमार्फत स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई विशेष प्रोत्साहन गर्दै एकद्धार सेवा दिने व्यवस्था गरेको छ । आयोजना सर्वेक्षण अनुमति, समझदारीपत्र, लगानी अनुमति दिने वा सम्झौता गर्नेलगायतका लगानीसम्बन्धीका सबै काम एउटै निकायबाट गर्ने ऐनको व्यवस्था गरेको छ । उद्योग दर्ता गर्न र लगानी गर्न नीति नियम झण्झटिला व्यवस्था भएको भन्दै सुधार गर्न उद्योगी व्यवसायीले पनि सरकारलाई सुृझाव दिर्दै आएका थिए ।
लगानी बोर्डको भूमिका कमजोर भएकाले लगानी भित्रिन नसकेको गुनासो व्यापक बढिरहदा नया ऐनले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा रहेको लगानी बोर्डलाई समेत बलियो बनाउन खोजेको छ । आयोजनाहरूको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने तथा लगानीकर्ता छनोट गर्ने सार्वजनिक–निजी साझेदारी एकाइ लगानी बोर्डअन्तर्गत नै रहने व्यवस्था गरेको छ । ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजना तथा २ सय मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत आयोजना लगानी बोर्डमार्फत अघि बढाउने बाटो खोलिदिएको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पनि पिपिपी मोडलमा आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने आयोजना कार्यान्वयनमा लान सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । १० अर्ब रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएका पूर्वाधार तथा उत्पादनशील क्षेत्रका परियोजना अघि बढाउने अधिकार पनि लगानी बोर्डलाई दिइएको छ ।
२५ वर्षपछि सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधिसम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याएको हो । संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक २०७५ ले विद्यमान ऐनको भन्दा बढी सुविधा तोकिदिएको छ ।
३० दिनमा विदेशी लगानी स्वीकृति दिने व्यवस्थालाई ७ दिनमा झारेपछि अब ७ दिनभित्रै विदेशी लगानी स्वीकृत भइसक्नुपर्ने विधेयक पारित भएको छ । कृषिका केही क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई निषेधसमेत गरेको विधेयमा उल्लेख गरेको छ ।
कृषिका प्राथमिकताप्रप्त क्षेत्रहरुमा विदेशी लगानी निषेध गरिएको हो । यसैगरी विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सम्बन्धी विधेयकले सेजमा स्थापना हुने उद्योगलाई छुटै छुटको व्यवस्था गरेको छ । नयाँ ऐनले सेयर बजारमा समेत विदेशी लगानी खुला गरेको छ ।
नयाँ ऐनले विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने अधिकार उद्योग विभाग र लगानी बोर्डलाई मात्रै दिने भएको छ । पारित भएको विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछिमात्रै लागू हुने बोर्डले जनाएको छ ।
