चैत २०, काठमाण्डौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेतृत्वको मिलेमतोमा राज्यलाई तिर्नुपर्ने १० अर्ब रुपैयाँ घोटाला भएको छ । नेपालका गन्यमान्य उद्योगी व्यावसायीले सञ्चालन गरेका विभिन्न १० उद्योगले तिर्नुपर्ने अर्बौ रकम नतिरेपछि राज्यकोषमा जम्मा हुनुपर्ने १० अर्ब घोटाला भएको हो ।
सिधै ट्रंक लाईन उपभोग गर्दै आएका केही उद्योग तथा कम्पनीहरुले २०७३ साल भदौदेखि डेडिकेटेड फिड्ससरह सामान्य महशुलभन्दा दोब्बर बढी महशुल तिर्नुपर्ने नियम छ । बढेको महशुल तिर्न अटेर गर्दै आएका उद्योगहरुमा हामा आईरन, अशोक स्टिल, हुलास स्टिल, जगदम्बा स्टिल्स, सूर्य नेपाल, अर्घाखाची सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेट, लक्ष्मी स्टिल,स र्वोत्तम सिमेन्ट र शिवम सिमेन्ट रहेका छन् ।
उद्याग तथा कम्पनीहरुका लागि ०७३ असोजदेखि छुट्टै २० प्रतिशतको दरले महशुल बढेको थियो । उद्योगीहरुले बढेको दोब्बर महशुल नतिरेर सर्वसाधारणसरह तिर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले साढे दुई बर्षपछि उद्योगीहरुलाई पत्र पठाएर बढेको महशुल तिर्न निर्देशन दिएको छ ।
यता, उद्योगीहरुले प्राधिकरणले पहिल्यै जानकारी नगराएकाले रकम नतिरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । तर, उद्योगिको आक्रोष जायज नभएको प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको तर्क छ ।
अर्घाखाँची सिमेन्ट प्रालिका अध्यक्ष पशुपति मुरारका जनकपुर उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पुगेका थिए । उनकै पक्षमा अदालतले बढेको महशुल तिर्नुनपर्ने गरी फैसला गरिसकेको छ । सोही आडमा यतिखेर प्राधिकरणको उक्त कदमविरुद्ध नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र उद्योग परिसंघ उभिएको छ ।
उद्योगीहरु प्राधिकरणका विरुद्ध यतिखेर उच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका छन् । यता विद्युत प्राधिकरण पनि उद्योगीले महशुल तिर्नैपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । सर्वोच्चको फैसला उद्योगीको पक्षमा आएमा उद्योगीले महशुल तिर्नुपर्ने छैन । कतिपयले प्राधिकरण नेतृत्वको मिलेमतोमा साढे दुई बर्षदेखि बढेको उक्त महशुल नउठाइएको आशंका गरेका छन् ।
नेपालमा मासिक ५ करोडसम्म विद्युत महशुल तिर्ने उद्योगहरु छन् । ती उद्योगहरुले दैनिक तीन सय मेगावाटसम्म विद्युत खपत गर्ने गरेका छन् । प्राधिकरणको मिलेमतोमा दशौ अर्ब हिनामिना गर्ने उद्योगहरुमध्ये सूर्य नेपालमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पनि शेयर छ । सौरभ गु्रपको जगदम्बा सिमेन्ट, गोल्छा अर्गनाईजेशनको हुलास स्टिल, साहिल अग्रवालको जगदम्वा स्टिल, उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सतिस मोरको शिवम सिमेन्टमा लगानी रहेको छ ।
संभ्रान्त वर्गले लिने विद्युत् सुविधा लिएका यी उद्योगीहरूले बढेको महशुल नतिरहेको देखिन्छ । प्राधिकरणले उद्योगीहरूबाट १० अर्ब असुल्नुपर्ने देखिन्छ ।
साढे दुई बर्षदेखिको हिसाब गर्दा ब्याजमात्रै १ अर्ब २० करोड पुगेको छ । तर, त्यो रकम नर्तिने दाउमा उद्योगीहरु लागि परेका छन् ।
नियमानुसार राज्यकोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकम नियतबश मिलेमतोमा नउठाउँदा पनि लोडसेडिङ हटेको बहाना बनाएर राज्यलाई यति ठूलो नोक्सानी पुर्याउनु गम्भीर अपराध हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसद र उर्जा मन्त्रालय यो विषयमा छानबिन गर्न चुप रहनु उदेकलाग्दो छ ।
