काठमाडौं २२ चैत । स्थानीय सरकारको साझा मुद्दामा पैरवी गर्ने जिम्मेवारी बोकेका जनप्रतिनिधिका छाता संगठन दाता रिझाएर परियोजना सञ्चालनमा व्यस्त छन्। नेपाल नगरपालिका संघ, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ र गाउँपालिका महासंघले स्थानीय सरकारका मुद्दा छाडेर एनजिओ र आइएनजीओको सर्तमा परियोजना सञ्चालन गरिरहेका हुन्। स्थानीय तहसम्म बन्ने नीति, कानुन र योजनामा दाताकै परियोजनाको प्रभाव छ।
स्थानीय तहमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न विभिन्न परियोजना चलाएको दाबी छाता संगठनहरूको छ। विगतमा जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा पनि ती परियोजना तहसम्म पुगेका थिए। विगतमा परियोजना स्वीकृति र सम्झौता गर्दा मन्त्रालयलाई सबै जानकारी दिने संस्था अहिले त्यसो गर्दैनन्। ‘उनीहरु कानुनअनुरुप चल्नुपर्छ। परियोजना पाइयो भन्दै दाताको सर्त र उद्देश्य पूरा गर्ने गरी काम गर्न छुट छैन,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गर्दा जनप्रतिनिधिका संस्थाले परियोजना चलाउन पाउने विषयमा लबिङ गरेका थिए। तर मन्त्रालयले उनीहरूको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ।
संघीयता कार्यान्वयनमा तहका काम र क्षेत्राधिकारबारे अलमल र अस्पष्ट भइरहेका बेला जनप्रतिनिधिका यी संस्थाले सशक्त भूमिका देखाउन सकेका छैनन्। ती संस्थाले खानेपानी, सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा भने चासो देखाएका छैनन्। तालिम तथा नीति र योजना निर्माणमा काम गरेको भनाइ उनीहरूको छ। तालिमबाट पदाधिकारी राम्रा र महँगा प्रशिक्षक बनेका छन्।
परियोजना हाँक्नेमा नगरपालिका संघ अगाडि छ। २०५० सालमा स्थापित नेपाल नगरपालिका संघमा ०५४ सालमा डोरमणि पौड्याल अध्यक्ष बने। ०५६ सालमा पनि तेस्रो साधारणसभाबाट पौड्याल नै अध्यक्ष बने। नगरपलिका संघभित्र परियोजना भित्र्याउने काम उनैले गरेका हुन्। वर्तमान नेतृत्वसम्म आइसक्दा संघ परियोजनको जालोबाट बाहिरै निस्कन नसक्ने गरी फसेको छ।
यस्ता छन् गैरकानुनी परियोजना
नगरपालिका संघले सरकारी निकायसँग स्वीकृति नलिई परियोजना भिœयाएर गैरकानुनी काम गरिरहेको छ। संघले विश्वविख्यात धनाढ्य बिल गेट्सको परियोजनालाई सरकारको स्वीकृतिबिना भिœयाएको छ। साढे तीन वर्षको यो परियोजना नेपालका पाँचवटा नगरपालिकामा सञ्चालन भइरहेको छ। संघको वर्तमान नेतृत्व हाँकिरहेका अशोक बेच्जुले धुलिखेलमा परियोजना लगेका छन्।
नदीमा दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनका गर्न धुलिखेलबाहेक लाहान, लमही, वालिङ, भीमदत्त नगरपालिकामा उक्त परियोजना सञ्चालित छ। गैरकानुनी रूपमा भित्राइएको तीन करोड ६४ लाख लागतको उक्त परियोजनाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत फागुन २९ मा ‘हामी दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन गर्न प्रतिबद्ध छांै’ भन्ने नारामा हस्ताक्षर गरी शुभारम्भ गरे। यस्ता परियोजना सञ्चालन गर्न कतैबाट स्वीकृत लिनु नपर्ने नगरपालिका संघका प्रवक्ता कलानिधि देवकोटाले दाबी गरे।
विदुर नगरपालिकामा जिआइजेटको ३६ लाखको क्षमता विकास र अभिवृद्धि तथा वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ। तानसेन र हेटांैडा नगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापनको १५ करोडको परियोजना सञ्चालित भयो। सन् २०१२ देखि २०१६ सम्म उक्त परियोजना चलेको थियो।
संघले एसिया फाउन्डेसनको एक करोडको अर्काे परियोजना सञ्चालन गरिसकेको छ। यस्तै संघले एलजीसीडीपीको तीन करोडको तालिम तथा नीति निर्माण सशक्तीकरण कार्यक्रम चलायो। युनिसेफ परियोजनामार्फत बालबालिका मैत्री नीति र योजना निर्माण पनि संघले सम्पन्न गरिसकेको छ।
नगरपालिकालाई सक्षम र बलियो बनाउनु, सुशासनलाई संस्थागत गर्दै उदरदायी नगर सरकार बनाउन पहल गर्नु, वकालत, पैरवी सूचना तथा प्राविधिक र परामर्श सेवा दिनु संघको कर्तव्य हो। तर संघ यी कार्य छाडेर परियोजनमै रमाएको छ। संघले आव ०७०÷०७१ देखि ०७४ ÷७५ सम्मको तथ्यांक हेर्दा एक अर्ब ८ करोड ८४ लाख एक सय रुपैयाँको परियोजना सञ्चालन गरिसकेको छ।
‘विगतमा अझ धेरै परियोजना थिए अहिले सुकेको हो। नगरपालिकाका कानुन तथा नीति बनाउन हामीसँग पैसा छैन। दाता नगुहारी हुँदैन’, नगरपालिका संघका प्रवक्ता कलानिधि देवकोटाले भने।
संघको परियोजना साझेदारी संस्थामा जीआईजेट, एफईएम, शून्य परियोजना ईयू, एसिया फाउन्डेसन, युनिसेफ नेपाल, आईएचएस नेदरल्यान्ड, डीएफआईडी, अस्ट्रेलियन एड, लग इन एसिया र साझेदारी विकास कार्यक्रम (प्याक्ट) छन्।
जनप्रतिनिधिका संस्था कतिसम्म दाताको भरमा छन् भन्ने एउटा उदाहरण हो, नगरपालिका र गाउँपालिकाले ‘असल अभ्यास’ स्मारिका प्रकाशन गर्न पनि अस्टेलियन एड, एसिया फाउन्डेसन र जिआईजेटको संस्थाको सहयोग लिनु। ‘जनप्रतिनिधिका छाता संस्था मगन्ते पाराले चल्नु लज्जाको विषय हो’, मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने।
