चैत २२, काठमाण्डौ । सदुपयोग भन्दा दुरुपयोग बढी भएको भन्दै सरकारले सामाजिक सञ्जालमा अंकुश लगाउने तयारी गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्नुअघि दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याउन लागिएको हो । दर्ता नगरी चलाए जुन कुनै बेला पनि बन्द गर्न सक्नेगरी सरकारले ल्याउन लागेको काननुको सर्वत्र विरोध हुँँदैछ ।
सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दुवै सदनबाट हुबहु पारित भए अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता झन् कुण्ठित हुने देखिएको छ । विधेयकको ‘दफा ४७’ ले चर्चित बनेको विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ लाई खारेज गर्ने गरी ल्याइएको विधेयकमा संकुचित प्रावधान राखिएका छन् । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए सामाजिक सञ्जालको निर्वाध प्रयोगमा अंकुश लाग्ने मात्र होइन, इन्टरनेटमा लेखेका सामग्रीका आधारमा पनि नागरिक दण्डित हुनुपर्ने स्थिति आउने चेतावनी विज्ञले दिएका छन् ।
सरकारको कामकारबाहीको आलोचना बन्द गराउन सञ्चारमाध्यमलाई अंकुश लगाउन खोजिएको विज्ञहरूको बुझाइ छ । सञ्चार माध्यममाथि क्रमशः बन्देज लगाउँदै सरकार निरंकुश बन्न खाजेको सञ्चारविज्ञहरुले बताएका छन् ।
सरकारले सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ५ वर्ष जेल सजाय हुने कानुनको प्रस्ताव गरेको छ । सुचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने र चेतनाप्राप्त गर्नेलाई भ्रममा पार्न नहुने व्यवस्था राखिएको छ .।
यस्तो कार्य गरेमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ ।. सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गर्न ल्याएको यो विधेयकमा सुचना विभागमा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल मात्रै नेपालमा सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधान राखेको छ.। विश्वमा भएका २ सयभन्दा बढी मुलुकमध्ये जम्मा ३५ वटा देशमा फेसबुकको कार्यालय छ । यस अर्थमा नेपाल सरकारले ल्याउन लागेको नियमलाई फेसबुक कार्यालयले के गर्ला भन्ने प्रश्न पनि उजिएको छ ।
सर्वसाधारण मात्र होइन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीप्रायः सबैका ट्विटर छन् । कतिका फेसबुक छन् । उनीहरु सबै दर्ताको दायरामा आउलान् त ?
आफ्ना व्यक्तिगत खुशी, दुःखदेखि लिएर सार्वजनिक हितका कुरा हुँदै सरकारप्रति जनताका आशा, अपेक्षासमेत सामाजिक सञ्जालमार्फत नै आउने गरेका छन् । आजको २१ औ शताब्दीको युग र लोकतान्त्रिक भनिएको मुलुकमा सामाजिक सञ्जालमा अंकुश लगाउँदा आउने परिणामप्रति सरकार पहिले नै सचेत बन्नुपर्छ ।
