काठमाडौं २६ चैत । सर्वोच्च अदालतले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले गृहको परिपत्र यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा नागरिकता ऐन संघीय संसदमा संशोधनका क्रममा रहेकाले गृह मन्त्रालयको त्यहीसम्बन्धी पत्र यथास्थितिमा राख्न आदेश भएको जानकारी अदालत स्रोतले दिएको छ। गृह मन्त्रालयले चैत १९ मा ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखी जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई कानुनबमोजिम वंशजको नागरिकता दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो।
त्यसअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता वितरण गर्न थालेका थिए। गृह मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सरकारलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले पत्र यथास्थितिमा राख्न र मुद्दाका पक्ष/विपक्षलाई वैशाख ३ गते छलफलका लागि बोलाएको छ। न्यौपानेले संघीय संसदमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक छलफलकै क्रममा रहेका बेला गृह मन्त्रालयले एउटा पत्रमार्फत् नागरिकता वितरण खुला गरेकाले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। कान्तिपुरबाट
