काठमाडौं, २९ चैत । मुलुकको आर्थिक अनुशासन ध्वस्त देखिएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रको आर्थिक अनुशासन अराजकतातर्फ जान थालेको देखिन्छ ।
एकात्मक केन्द्रीय प्रणालीबाट संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको नेपालको बेरुजै शैली पुरानै देखिएको मात्र होइन स्थानीय र प्रदेश तहको बेरुजु झन् बढेको छ । यो आकारको बेरुजु हिसाब गर्दा पनि कार्यालयले सबै सरकारी निकायको लेखा परीक्षण गर्न सकेको छैन ।
संघीय निकायतर्फ ५ दशमलव २९ प्रतिशत बेरुजु देखिँदा प्रदेशमा ७ दशमलव २५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । स्थानीय तहमा भने ४ दशमलव २२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षक कार्यालयले जनाएको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयका अनुसार यस वर्ष मात्रै १ खर्ब ६ अर्ब ३४ करोडभन्दा बढीको आर्थिक बेरुजु देखिएको छ । जबकी कार्यालयले ५१ खर्ब ६० अर्ब ९२ करोडको मात्रै लेखा परीक्षण गरेको हो ।
संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्था, जिल्ला समन्वय समिति समेतको गरी ५१ खर्ब ६० अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
जसमा ४ हजार ८ सय ४१ संघीय सरकारी निकायतर्फ २० खर्ब ८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षणबाट १ खर्ब ६ अर्ब ३४ करोड अर्थात् ५ दलशमलव २९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो ।
