चैत ३०, काठमाण्डौ । गत बर्ष सम्मन्न तिन तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले नराम्ररी हार व्याहोर्नु प¥यो । २००७ साल देखिको मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गरेको लोकतन्त्रको मियो मान्ने कांग्रेसमा २०७५ साल सकिदा आफैभित्र लोकतन्त्रको खडेरी देखा प¥यो । आफ्नै आन्तरिक द्धन्द्धका कारण राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि खासै उपलब्धीमुलक प्रतिपक्षी भुमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै सवैतिर चौतर्फी विरोधको पनि सामना गर्नुप¥यो ।
२०७५ सालको माघ महिनासम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गरे । निर्वाचनमा पार्टीले ठुलो हार व्याहोरेपछि २०७५ फागुन ३ मा तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रविच एकता भइ बनेको नेकपा नेतृत्वको दुइ तिहाइ बहुमतको सरकार बन्यो । त्यो लगत्तै नेपाली राजनितिमा छुट्टै बहस र चर्चा सुरु भयो ।
अव नेपालमा ठुलो परिवर्तन हुन्छ भनेर धेरैले आश र भरोषा गरेका थिए । तर यो एक बर्षमा जनताको अपेक्षा अनुरुपको काम न सरकाले गर्न सक्यो न प्रतिपक्षी दल कांग्रेसकै भुमिका चित्त बुझाए ।
यही फागुन ३ गते नेकपा नेतृत्वको सरकारले पनि १ बर्ष पुरा गरीसकेका छन । भने कांग्रेसले पनि प्रतिपक्षीको भुमिकानिभाएको १ बर्ष वितिसक्यो । तर कांग्रेसको प्रतिपक्षीद लको भुमिकालाई पनिखासै सन्तोषजनक रुपमा लिइएनन ।
लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष पनि सरकार कै एउटा अंगहो । कतिपय राष्ट्रिय मुद्धामा प्रतिपक्षको भूमिका निर्णायक हुने गर्दछ भने संबैधानिक निकायहरुमा गरिने नियुक्तिमा प्रतिपक्षीदलको भूमिकालाई संबिधान मै व्यवस्था गरिएको छ ।
काँग्रेस परम्परागत रुपमा नै गुट(उपगुटमा विभाजित पार्टीको रुपमा अहिले पनि चिनिने गर्दछ । यसका गुटहरु कहिले काही संस्थापन पक्षभन्दा बलिया देखिन्छन् जसको असर र पिडा काँग्रेसले बेला बेलामा भोग्ने गरेको इतिहास साक्षी छ । यो एक बर्षको अवधिमा पनि लगभग यस्तै देखियो ।
निर्वाचनमा पाएको जबर्जस्त हारपछि संसदमाकाँग्रेस निरिह नै देखियो ।काँग्रेसको निरीहता संसदमा केहि समयअघि चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारितका बेला देखियो नै । यस बाहेक यस समयमा काँग्रेसले सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका निभाउन असफल नै देखियो ।
एक पछि अर्को प्रकरणमा घेरिएको सरकारलाई प्रतिपक्षले न त संसद मै न त सडकमा घेर्न सक्यो । चुनावको असफलताबाट तिरमिराएको काँग्रेस खासमा आफ्नै पार्र्टी िभत्रको विवाद र घेराबन्दीमा पर्यो । चुनावसकिएको ८–१० महिना त चुनावको समिक्षा र आरोप प्रत्यारोप मै काँग्रेस व्यस्त देखियो । यसबीचमा काँग्रेस धेरै समय एजेन्डा विहिन नै देखियो ।
यातायात सिन्डिकेट, निर्मलाहत्याप्रकरण, वाइडबडी प्रकरण, क्रिष्टियन सम्मेलन, चिकित्सा शिक्षाविधेयक जस्ता प्रकरणमा काँग्रेस ले निभाएको प्रतिपक्षीको भुमिकाखासै सन्तोषजनक देखिएन ।
यसबीचमाकाँग्रेसले आफ्नो पार्टीको महासमिति बैठक सम्पन्नगर्यो ।
औपचारिक रुपमा महासमिति बैठक गरेको देखिए पनि महासमिति बैठक काँग्रेसका नेताहरुले भने जस्तो वैचारिक मन्थन गर्ने ठाउंबन्न सकेन । धेरै समय त गुट उपगुटका बैठक र विधानबारेको अनौपचारिक छलफलमै समय बिताएर महासमितिमा विधान पारित गर्ने बेला आधाभन्दा धेरै सहभागी घर फिर्ता हुनपरेका थियो ।
यसमा पनि काँग्रेसको अस्तव्यस्ता र नेतृत्वको राजनीतिको कुसंस्कार प्रष्ट देखियो । महासमितिले चुनावमा पराजित मानसिकतामा रहेका काँग्रेसका हजारौ कार्यकर्तामा नयाँ आत्मविश्वास भर्न असफल भयो भने केन्द्रीय नेताहरुमा देखिएको गुटबन्दीले झन् उनीहरुमा नैराश्यता र निराश बनायो ।
यसपछि काँग्रेसले डा. गोविन्द केसी प्रकरणमा संसदमा केहि अवरोध र नाराबाजी गरेपनि सरकारले त्यसलाई सुनियोजित रुपमा असफल बनाइदियो । बहुमतको आधारमा सरकारको पेलाईमा काँग्रेस टुलुटुलु हेर्नु बाहेक केहि गर्न सकेन । यस्तै वाइडबडी प्रकरणमा आक्रामक बनिरहेको काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम आउनासाथ एकाएक सेलायो ।
यति मात्र होइन माघ २१ मा देशभर गर्ने प्रदर्शनका एजेन्डामा वाइडबडी प्रकरणलाई उल्लेख नै गरिएन । यसरी प्रतिपक्षीदलको रुपमा काँग्रेसको अवस्था सरकार कै जस्तो देखिन्छ । जसरी सरकार ठोस रुपमा जनतालाई काम गरेको अनुभूति दिलाउन असफल भयो प्रतिपक्षी पनि आफ्नै पार्टीका समस्या र गुटउपगुटको राजनितिकै वरिपरी घुमेर एक बर्ष विताएको देखिन्छ ।
चुनावपछिको एकबर्षमा काँग्रेसका समस्याज्युँ का त्यूँ देखिन्छन । यसअवधिमा न त काँग्रेसले आफ्नो चुनाव हारको सहि समिक्षा नै गर्न सक्यो न त सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका नै निर्वाह गर्न सक्यो ।
बरु पार्टी भित्रझन् ध्रुविकरण बढेको छ । बर्षको अन्तिमतिर आउंदा समेत कांग्रेस नेताहरु अझै मिल्न सकेको छैन । पार्टी नेतृत्वझन् गुटबन्दीको शिकार भएको देखिन्छ भने राष्ट्रिय मुद्धाहरुमा आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्न पनि काँग्रेस असफल भएको देखिएको छ ।
