उमा केसी रोल्पा( जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाटै जनताको घरदैलोसम्म न्यायको पहुँच विस्तार गर्ने भन्दै न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको भए पनि जनता भने पुरानै न्यायिक प्रणालीमाथि विश्वस्त रहने गरेको देखिएको छ । नगरपालिका रहेको स्थानीय तहमा नगर उपप्रमुख र गाउँपालिका रहेको स्थानीय तहमा गाउँपालिका उपाध्यक्षको नेतृत्व रहने गरी सबै स्थानीय तहमा न्यायिक समिति क्रियाशील छन् ।
शुरुशुरुमा न्यायिक समितिप्रति जनताको भरोसा देखिए पनि पछिल्ला दिनमा भने यसको विश्वास र भरोसा घट्दै जान थालेको देखिन्छ ।स्थानीय तहको निर्वाचन भएको वर्ष रोल्पा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा ४५ उजुरी परेका थिए । तीमध्ये ४३ उजुरी मिलापत्रमा टुङ्ग्याइएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको यस अवधिसम्म भने आठ मात्रै उजुरी परेका छन् ।
यसरी परेका उजुरीमध्ये चार सन्धिसर्पन र चार घरायसी झगडा थिए । सबै उजुरी मिलापत्र गरी टुङ्ग्याएको नगर उपप्रमुख मनकुमारी घर्तीले जानकारी दिनुभयो । यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा अघिल्लो वर्ष सामाजिक हिंसाका १५ र घरेलु हिंसाका ११७ समेत गरी १३२ उजुरी परेका थिए । चालू आवको नौ महीनामा यो सङ्ख्या ७६ पुगिसकेको छ ।घरेलु हिंसाका ६२ र सामाजिक हिंसाका १४ उजुरी दर्ता भई फछ्र्यौटसमेत भइसकेका छन् ।
महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रका जीतबहादुर बुढाथोकीले भन्नुभयो । महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रको सीमित जनशक्तिले काम गर्न गाह्रो भए पनि सेवा प्रवाहमा कमी हुन दिएका छैनौँ, बुढाथोकीले भन्नुभयो ।स्थानीय तह भएता पनि विगत लामो समय जनताले प्रहरीमा उजुरी गरेका कारण अहिले पनि त्यसैमा आउने गरेको महिला मानवअधिकारकर्मी तुलसा आचार्यले बताउनुभयो ।
धेरैले आफूलाई चित्तबुझ्दो न्याय नपाएपछि प्रहरीमा आउने गरेको आचार्यको भनाइ छ । प्रमाणका आधारमा फैसला वा मिलापत्र गर्ने प्रणालीको विकास भए मात्रै जनताको न्यायिक समितिप्रति विश्वास बढ्छ आचार्यले भन्नुभयो ।
न्याय र कानूनका मूल्य मान्यता, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र सुनुवाइको मान्यता न्याय सम्पादनमा अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने शर्त हुन् ।कानून र न्यायसम्बन्धी ज्ञान कम भएकाले स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिलाई कार्यसम्पादन गर्न समस्या परेको छ । विवाद मिलाउने बेलामा को कुन दलको हो भन्ने कुराले पनि असर पारेको गुनासो पनि सुनिन्छ । तर रोल्पा नगरपालिकाकी उपप्रमुख मनकुमारी घर्ती न्याय सम्पादन गर्दा दलीय घेराभन्दा माथि उठ्ने गरेको बताउनुहुन्छ ।
हाम्रो नजरमा सबै नागरिक समान भएकाले आफू यस्तो सङ्कुचनबाट मुक्त भएको उपप्रमुख घर्तीको दाबी छ ।प्रहरीमा सुरक्षाको समेत प्रत्याभूति हुने भएकाले त्यता आकर्षण बढेको हुनसक्छ घर्तीले भन्नुभयो । स्थानीय तहमा समेत सुरक्षाको प्रत्याभूतिको जनविश्वास भए विस्तारै आकर्षण बढ्ने घर्तीको भनाइ छ । महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल रोल्पाका अध्यक्ष तीर्था आचार्यका अनुसार माओवादी सशस्त्र युद्धका बेला अन्तरजातीय विवाह गरेका श्रीमान् श्रीमतीबीच मनमुटाव भएका मुद्दा पनि न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन् ।
जिल्ला अदालत रोल्पामा मेलमिलापकर्ताको भूमिकासमेत निर्वाह गर्ने आचार्यका अनुसार त्यस्ता मुद्दामा स्थानीय न्यायिक समितिले राजनीतिक पूर्वाग्रह त्यागेर निष्पक्ष न्याय दिनुपर्छ । सम्भव भए हरेक वडामा र सम्भव नभए पायक पर्ने स्थान मिलाएर मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्न पाए विवाद निरुपणका काम अझ सहज हुने जिल्ला अदातल रोल्पाको मेलमिलापकर्तासमेत रहेकी आचार्यले विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
