मानदत्त रावल – जुम्ला, १४ वैशाख । कर्णाली ‘अर्गानिक’ उत्पादनको उर्वर क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छ । तर, पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनले यहाँका किसानको जनजीविकामा प्रतिकूल असर पर्दै गएको छ । जुम्लामा रहेका झण्डै १८ हजार घरधुरी अहिले पनि कृषि पेशामै निर्भर छन् । जति मेहेनत गरेर खेतीपाती गरे पनि छ महीनासम्म खान धौधौ हुन्छ ।
छ÷सात वर्ष पहिले घरघरमा धान, जौ, गहुँ, मकै, कोदो र चिनोलगायत विभिन्न अन्नबाली निकै उत्पादन हुन्थ्यो । वर्षभरि १०÷१२ सदस्य भएका परिवार घरकै उत्पादनले चल्थ्यो । तर, पछिल्लो समय उत्पादन कम हुने र आधुनिक कृषि प्रणालीका बारेमा थाहा नहुँदा कर्णालीमा खाद्य सुरक्षाको जोखिम बढ्दै गएको छ । गाउँको हुनेखाने घरमा पनि अहिले आयातित खाद्यान्नकै भरमा छन् ।
एकातर्फ जग्गा बाँझो हुने र अर्कोतर्फ खाद्य सुरक्षाको जोखिम बढ्ने समस्या कर्णालीका किसानको जीविकोर्पाजनमा ठूलो समस्या आएको कृषि अर्थविद बालकराम देवकोटाले बताउनुभयो । “अन्न हाल्ने भकारीमा माकुराले जाल बुनिसके, बाँझो जग्गाले किसान खोजिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “खाद्यान्न सङ्कट हुने खतरा छ, जीविकोपार्जनका स्रोत घट्दै गएका छन् ।”
जुम्लाका आठ वटै स्थानीय तहमा झण्डै २५ देखि ३० प्रतिशत मानिस अति गरीब छन् । त्यसको अन्त्यका लागि विश्व खाद्य कार्यक्रमले फलफूल, तरकारी गैरकाष्ठ वनपैदावर, पशुपालन, कुखुरापालन, माछापालन, ज्याला मजदुरी, पर्यटनलगायत १५ सूचकमा आधारित रहेर अनुसन्धान अघि बढाउने भएको छ । विगतमा हुने उत्पादन र अहिले भइरहेको र पछि हुनसक्ने उत्पादनका बारेमा छलफल हुने बताइएको छ ।
किसानको पुनरुत्थानशीलता विश्लेषणका लागि जीविकोपार्जनसम्बन्धी विस्तृत अध्ययन गर्ने विश्व खाद्य कार्यक्रमका मान क्षेत्रीले बताउनुभयो । अध्ययनले कर्णालीमा उत्पादन हुने कृषिवस्तु आयात–निर्यातको अवस्था तथा खाद्य सुरक्षा र जीविकोपार्जन सहज ल्याउने उहाँको भनाइ छ ।
कर्णालीमा जलवायु परिवर्तनको जोखिम मापन गर्ने, जलवायु परिवर्तनकोे असरले लक्षित वर्गमा पारेको असर न्यूनीकरण, जीविकोपार्जनका साधनका आधारमा छुटाइका क्षेत्रको पहिचान, विगतमा भएका र भविष्य हुनसक्ने जलवायु परिवर्तनको असर तथा जोखिम क्षेत्रको विष्लेषण र लक्षित क्षेत्रको पहिचानबारे विशेष अध्ययन गरिने क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो ।
विश्व खाद्य कार्यक्रमले यसअघि नेपालमा वर्षेबाली धान र हिउँदेबाली गहुँको खाद्य सुरक्षा घरधुरी सर्वेक्षण २०७४, खाद्य सुरक्षा र कुपोषणको बारेमा विसं २०६६ देखि २०७१ सम्म अध्ययन गरेको थियो । जीविकोपार्जनका लागि कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा विस्तृत अध्ययन अघि बढाइने बताइएको छ । त्यसका लागि जुम्लाका आठ स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अन्तरक्रियात्मक ढङ्गबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ ।
अहिले प्रदेश नं २ र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा अध्ययन शुरु गर्न लागिएको बताइएको छ । सूचनाका स्रोत निर्माण, आर्थिक सर्वेक्षणका लागि उपयुक्त क्षेत्रको छनोट हुने विश्व खाद्य कार्यक्रमका लाक्पाछिरिङ तामाङले बताउनुभयो । उहाँले सूचना सङ्कलनका १५ सूचकमध्ये २५ प्रतिशत पूरा भएका घरलाई जीविकोपार्जनका रूपमा लिन सकिने जानकारी दिनुभयो । जिसस प्रमुख लालबहादुर सार्कीले कर्णालीको खाद्य सुरक्षाका लागि अध्ययन कोशेढुङ्गा सावित हुने बताउनुभयो । रासस
