रत्ननगर, १६ वैशाख ।चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले मध्यवर्ती क्षेत्रका सामुदायिक विकासका लागि रु सात करोड ६८ लाख ६५ हजार उपलब्ध गराएको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा २५ बमोजिम राष्ट्रिय निकुञ्जको आम्दानीमध्ये ३० देखि ५० प्रतिशत रकम स्थानीय जनताको सामुदायिक विकासका लागि खर्च गर्नुपर्ने भएको व्यवस्था अनुरुप सो रकम उपलब्ध गराएको हो ।
निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत बेदप्रसाद ढकालका अनुसार विसं २०५३ मा समिति गठन भएपछि त्यसको दुई वर्षपछि मध्यवर्तीका बासिन्दाले आम्दानी उपभोग गर्न पाएका हुन् ।
निकुञ्ज र मध्यवर्ती बासिन्दाका बीचमा द्वन्द्व बढ्दै गएपछि यसलाई निराकरण गर्न मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको थियो । समिति गठन भएयता मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले निकुञ्जको आम्दानीबाट चालू आवसम्म रु ९३ करोड २८ लाख रकम पाएका छन् ।
निकुञ्जका सूचना अधिकारी गोपाल घिमिरेका अनुसार मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका २०५६ बमोजिम मध्यवर्ती क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, सामुदायिक विकास र वन पैदावारको उपयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सो रकम खर्च गर्न सकिन्छ ।
सो रकम मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले सामुदायिक विकास, वन्यजन्तु संरक्षण, आयआर्जन, संरक्षण शिक्षा र प्रशासनिक कार्यमा क्रमश ः ३०, ३०, २०, २० र १० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मधुकर मल्लले यी कार्यक्रमअन्तर्गत बाटो, सिँचाइ, तट्बन्धन, मेसजालीयुक्त तारबार, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन, वन्यजन्तु क्षति राहत, सीप विकास कार्यक्रम, संरक्षणसम्बन्धी गोष्ठी लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल सरकारले वन्यजन्तुले मानवीय क्षति गर्दा रु १० लाख र घाइते भएमा रु दुई लाखसम्म क्षतिपूर्ति दिइँदै आएको छ । विगत २२ वर्षमा निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा १९१ जनाले वन्यजन्तुका कारण ज्यान गुमाएका छन् भने ६६८ जना घाइते भएका छन् ।
चालू आवमा वन्यजन्तुका आक्रमणबाट मृत्यु भएका १० जनालाई रु एक करोड र घाइते २३ जनालाई रु १६ लाख १९ हजार प्रदान गरिएको छ । निकुञ्जका सूचना अधिकारी घिमिरेका अनुसार सोही अवधिमा वन्यजन्तुले ३९४ घर, दुई हजार ४०० पशु, १८२ वटा अन्न भण्डार र एक हजार ८२ जनाको बालिनाली नष्ट गरेको छ ।
नवलपुर, चितवन, मकवानपुर र पर्सा जिल्लामा फैलिएको निकुञ्जको आसपासमा २१ मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति र एउटा उपभोक्ता उपसमिति रहेका छन् ।रासस
