काठमाडौं २६ बैशाख । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय तहका बालबालिकालाई पोषण दिने भने पनि शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षाका लागि खाद्य कार्यत्रममार्फत उपलब्ध गराइँदै आएको दिवा खाजा कटौती गरिएको छ ।
विद्यार्थी टिकाइराख्न ‘दिवा खाजा’ प्रभावकारी उपायका रूपमा अघि बढाइएको थियो । यसकै लागि राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) को सहयोगमा २०५२ सालदेखि ‘शिक्षाका लागि खाद्य परियोजना’ सुचारु छ । सम्झौताअनुसार परियोजना सन् २०२२ सम्म माक्र रहनेछ ।
शिक्षाका लागि खाद्य कार्यत्रम अहिले ११ जिल्लाका सीमित विद्यालयमा मात्र छ । कार्यक्रमका कार्यकारी निर्देशक डा. भोजराज काफ्लेले बालबालिकालाई पौष्टिक आहारको व्यवस्था क्रमशः घटेको बताए । ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पोषणको विषय उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘डब्लूएफफीको सहयोगमा सुचारु कार्यक्रम त्रमशः घटेको छ । सायद सरकारले स्थानीय सरकारमार्फत व्यवस्था गर्न सक्छ ।’
यसअघि बालबालिकालाई दिवा खाजाका रूपमा पिठोको हलुवा बनाएर दिइन्थ्यो । गत वर्षबाट पोषणयुक्त चामल (फोर्टिफाइड राइस) को खाजा उपलब्ध गराइँदै आएको छ । उक्त खाजा चामल भिटामिन, मिनरलयुक्त हुने दाबी गरिएको छ । विद्यार्थीले खाजाका रूपमा हरेक दिन ८० ग्राम चामल, २० ग्राम दाल, दस ग्राम वनस्पति तेल, दुई ग्राम आयोडिनयुक्त नुन पाउँदै आएका छन् ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा २५ मा दिवा खाजासम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ । ‘मानव विकास सूचकांकको दृष्टिकोणले तोकिएको सूचकांकभन्दा तल परेका क्षेत्रका तोकिएका समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न वा अपांगता भएका नागरिकको परिवारका बालबालिकाहरूलाई पठनपाठनमा निरन्तरता दिनका लागि नेपाल सरकारले स्थानीय तहमार्फत् तोकिएबमोजिम दिवा खाजा वा दिवा खाजा खर्च उपलब्ध गराउन सक्ने’ भनिएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालले विद्यार्थी टिकाइराख्न विभिन्न मोडेलको अध्ययन भएको बताए । त्यसनिम्ति दिवा खाजालाई नगद मोडेलमा अघि सारिएको उनले जनाए । ‘बालबालिकालाई विद्यालयमै खाजा पकाएर दिने व्यवस्थाको सट्टा अभिभावकलाई नगद दिएर छोराछोरीलाई घरबाटै खाजा व्यवस्था गराउने नीति लिइएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका अर्यालले भने, ‘सरकार स्वयंले नगद मोडेलमा विद्यार्थी खाजा कार्यक्रम व्यवस्था गर्नेछ ।’
झन्डै ९ वर्षदेखि परीक्षणका रूपमा दिवा खाजाको सट्टा ‘नगद मोडेल’ अघि सारिएको हो । शिशु कक्षादेखि ५ कक्षासम्मका बालबालिकाले खाजाको सट्टा एकमुष्ट नगद पाउनेछन् । कर्णाली (अञ्चल) का पाँच जिल्लाका १ लाख ९१ हजार ४ सय ३२ बालबालिकाले दैनिक २० रुपैयाँ पाउँछन् । त्यसबाहेक अरू जिल्लाका बालबालिकाले दैनिक १५ रुपैयाँका दरले पाउँछन् । वार्षिक पठपाठन हुने १ सय ८० दिनका निम्ति उक्त कार्यत्रम लागू छ । ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार कार्यान्वयन बाँकी रहेको अर्यालले बताए । कान्तिपुरबाट
