काठमाडौं,२७ बैशाख । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सेना समक्ष समितिको सुझाव तथा निर्देशनहरु पेश गरेको छ ।
शुक्रवार अध्यक्षको कार्यकक्षमै पुगेर समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गत रहेकोे तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय सम्बन्धी संघ, प्रदेश र स्थानिय तह बिचको समन्वय, अवस्था, देखापरेका समस्याहरु र समसामहिक बिकासमा गरेकोे अन्र्तक्रिया कार्यक्रमको सुझाव सहितको निर्देशनहरु पेस गरेकोे हो ।
प्रादेशिक अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरुमा बिज्ञहरुले प्रस्तुत गरेका र कार्यपत्रहरुमा उठेका विषय, निष्कर्ष तथा सुझावहरुको आधारमा समितिले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय तहहरुलाई सुझाव तथा निर्देशन पेश गरेको जनाएको छ ।
स्थानिय तहमा हुनुपर्ने कार्यालयहरुको तत्काल स्थापना गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई आर्थीक तथा प्राविधिक स्रोत साधनको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, स्रोत बिनियोजन एवम् वितरणको भूगोल, जनसंख्या, स्रोत परिचालनको क्षमता, आन्तरिक स्रोत साधनको पर्याप्तता, बिकासको अवस्था आदि समग्र पक्षलाई समेटनेगरी समितिले आफ्ना सुझावहरु पेश गरेको जनाएको छ ।
साझा अधिकारको सूचि भित्रका विषयसंग सम्बन्धित कानून, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुसंग समन्वय गर्ने कानून, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुको लागि मापदण्ड निर्धारण गर्ने कानून लगाएतका कानूनलाई चालु संसद अधिवेशन भित्रै पारित गर्नेगरि समितिले आफ्नो निर्देशन तथा सुझाव पेश गरेको हो ।
समितिले प्रदेश लोकसेवा, प्रदेश प्रहरी, प्राकृतिक श्रोत साधन, प्रदेश बिश्वबिद्यालय लगायत प्रदेशको एकल अधिकारको सूची भित्रका विषयहरु संग सम्बन्धित कानून र स्थानिय तहहरु बिच समन्वय गर्ने कानूनहरुको प्रदेशले तथा स्थानिय तहहरुले शिक्षा, स्वास्थ, न्यायिक अधिकार व्यवस्थित गर्ने बिषयको कानूनको तत्काल निर्माणमा जोड दिएको छ ।
फोटोः मुकुन्द कालिकोटे/ReprtersNepal
