त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाको बैठकले ‘प्रहरी समायोजन विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आजको बैठकमा सो विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
विधेयमाथिको सैद्धान्तिक पक्षको छलफलमा दिलेन्द्रप्रसाद बडू, जनार्दन शर्मा, प्रेस सुवाल, मीना पाण्डे र देवेन्द्रराज कँडेलले भाग लिनुभएको थियो ।छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री थापाले मुलुक सङ्घीय व्यवस्थामा प्रवेश गरिसकेकाले शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको प्रहरीलाई थप व्यवस्थित गर्ने ढङ्गले विधेयक ल्याइएको भन्दै यसले प्रदेशको अधिकारलाई हस्तक्षेप नगर्ने प्रस्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “विधेयकले प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ, केन्द्रको नियन्त्रण र निर्देशन चल्नेछैन, प्रहरीको सरुवा बढुवालगायतको काम प्रदेश सरकारले नै गर्नेगरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।”
