जेठ ११, काठमाण्डौ । आकाशिँदो बजार मुल्य र गुणस्तरहिन वस्तुको मारमा उपभोक्ताहरु दिनहुँ पिल्सी रहेका छन् । बजार व्यवस्थापनकालागि सरकारले विभिन्न निकाय र संयन्त्र खडा पनि गरेको छ । तर यस्ता संयन्त्र वेकामे र निकम्मा बन्दै गएका छन् । त्यसैले अनुगमन गर्ने निकाय माथि नै अनुगमनको आवश्यकता महसुश हुन थालेको छ ।
बजारमा ठगी बढ्दो छ भने सरकार ठगी धन्दा चलाउनेहरुको संरक्षणकारी बनिरहेको छ । व्यापारीहरुले राजनीतिक र आर्थिक पावर हातमा लिई सरकारका अधिकारीसँग नै मिली उपभोक्तालाई दिनहुँ लुटीरहेका छन् । प्राय सुतिरहने वाणिज्य, आपुर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग कहिलेकाँही अनुगमनका लागि बजारमा निस्किन्छन् । ति सरकारी निकायले गरेको अनुगमनले बजार र वस्तुको सुधारमा कुनैपनि प्रभाव पारेको छैन ।
अझ गुण नियन्त्रण विभागले त उपभोक्ता स्वयंमले अखाद्य वस्तुको मिसावट रहेको पाईयो भनि स प्रमाण पेश गर्दा पनि दोषीलाई कारबाहीको कुनै पहलै गर्दैन । यसको एउटा बलियो उदाहरण हो पिउने पानीको जारमा झिंगा भेटियो । यस विषयमा गुण नियन्त्रण विभागलाईै जानकारी गराउँदा न अनुगमन भयो, न दोषीलाई कारबाही ।
यसबाट पनि बुझ्न गाह्रो छैन की अनुगमन गर्ने सरकारी निकाय र स्वयंम सरकार व्यापारीसँग काँधमा काँध जोडी लुटको खेती फैलाई राखेको छ । उपभोक्ताको हक र हितकालागि काम गर्ने संस्था कम्जुमर आइ नेपालकी अध्यक्ष विमला खनालका अनुसार पछिल्लो समय त सरकारले उपभोक्ता हितका अभियन्ताहरुलाई पनि अनुगमनमा सहभागि नै नगराउने कन्जुमर आइ नेपालकी अध्यक्ष विमला खनाल बताउँछिन् ।
अनुगमनका नाममा नागरिकको आँखामा धुलो छर्ने सरकारी अधिकारीहरुले अनुगमनकै नाम बेचेर नागरिकले रगत पसिना बगाएर तिरेको करको करोडौँ रुपैयाँ खाईरहेका छन् । अनुगमनमा जाने तर ठग व्यापारीसँग पैसाको सेटिङ मिलाउदै विभिन्न वाहानवाजी गरी करबाहीबाट उन्मुक्ति दिलाउने काम अनुगन गर्ने निकायका अधिकारीले नै गरिरहेका छन् ।
त्यसैले नागरिकका आँखा छल्ने अनुगमनलाई रोक्न अब अनुगमन गर्ने निकाय माथि नै कडा अनुगमनको आवश्यकता देखिन्छ ।
तस्विर : थाहाखबर
