काठमाडौं २० जेठ । सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नियमावलीमा बिक्रेतालाई असर पर्ने गरी संशोधन गरेको छ । भ्याटको २१औँ संशोधित नियमअनुसार बिक्रेताले अब सत प्रतिशत भ्याट रकम असुली गर्न नपाउने भएको छ । पहिलेको नियममा १ सय रुपैयाँको सामान खरिद गर्दा क्रेताले १३ रुपैयाँ भ्याट बुझाउनुपथ्र्यो । बिक्रेताले सो १३ रुपैयाँ भ्याटबराबरको सम्पूर्ण रकम समायोजनका लागि दाबी गर्न सक्ने प्रावधान थियो ।
तर, नयाँ नियमअनुसार अब भ्याटमा दर्ता भएको व्यक्ति वा संस्थाले सामान खरिद गर्दा बिक्रेतालाई तिर्नुपर्ने भ्याटको ५० प्रतिशत रकममात्र तिर्नुपर्ने हुन्छ । बाँकी रकम आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा सोझै दाखिला गर्नुपर्ने भएको छ । यसलाई सरल तरिकाले बुझ्दा भ्याटमा दर्ता भएको व्यक्तिले १ सय रुपैयाँको सामान खरिद गर्दा अब बिक्रेतालाई ६ रुपैयाँ ५० पैसामात्र बुझाउनु पर्नेछ । बाँकी ६ रुपैयाँ ५० पैसा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा जम्मा गरिदिनु पर्नेछ ।
तर, भ्याटमा दर्ता नभएका व्यक्ति वा संस्थाले सामान खरिद गर्दा भने पूरै रकम बिक्रेतालाई बुझाउनुपर्नेछ । यो संशोधनले भ्याट असुलीमा गुणात्मक सुधार आउने सरकारको अपेक्षा छ । नयाँ व्यवस्थाले भ्याट व्यवस्थापन झन् जटिल हुने करविज्ञ सिए शेषमणि दाहालले बताए । साथै विगतमा सवारीका लागि पेट्रोल खरिदमा तिरेको भ्याट दाबी गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । २१औँ संशोधनले सबै किसिमका पेट्रोलिय पदार्थ (पेट्रोल, डिजेल र एलपी ग्यास) मा तिरेको भ्याट दाबी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, सरकारी निकाय, सार्वजनिक संघ संस्था वा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको करदाताले वार्षिक ५ लाखभन्दा बढीको परामर्श सेवा खरिद गर्दा भ्याटमा दर्ता भएकै व्यक्तिसँग खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पहिले यो सिमा एक लाख रुपैयाँ थियो ।
