सरकार सार्वजनिक र सरकारी जग्गा हडप्ने वा हिनामिना गर्नेविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुने भएको छ । त्यस्ता व्यक्ति वा समूहबारे खोजी अगाडि बढिसकेकाले कडा कारबाही गर्ने टुंगोमा पुगेको हो ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अलावा गोप्य सूचना संकलनका लागि सुरक्षा निकायलाई समेत सरकारले सक्रिय बनाएको छ । बालुवाटारको जग्गा हडप्ने र गैरकानुनी तरिकाले दर्ता गर्नेमाथि छानविनका लागि नेपाल प्रहरीको सीआइबीलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।
सरकारले सर्वप्रथम सूचना संकलनमा सक्रियता देखाएको छ । यसका लागि सूचना प्रकाशित गरेर आव्हान समेत गरेको छ । सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७६ गठन गरी १५ जेठबाट काम अगाडि बढिसकेको जनाइएको छ ।
आयोगले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले गैरकानुनी तरिकाले दर्ता गरी गराई हिनामिना गरेको सम्बन्धमा र सार्वजनिक हितका लागि समयसमयमा सरकारबाट अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाहरु हिनामिना भए गरेको सम्बन्धमा सत्यतथ्य एवं यथार्थपरक विवरणसहितको सूचना, जानकारी, निवेदन र उजुरी दिई सहयोग गरी दिनहुन अनुरोध गरेको छ ।
आयोगले गम्भीरताका साथ छानविन गरेपछि सरकारले दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने रणनीति लिएको छ । सरकारले कडाईका साथ कानुनको पालना गर्न गराउन लागिपरेमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा हडप्ने र हिनामिना गर्ने हजारौं थुनामा पर्ने निश्चित छ । देशभर भूमाफियाले लाखौं रोपनी सरकारी र सार्वजनिक जग्गा हडप्नुका साथै हिनामिना गरेको खुलासा भइसकेको छ ।
