जेठ २१, काठमाण्डौ । संसदमा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमाथि छलफल भइरहेको छ । राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) को प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले आलोचना गरेका छन् भने सत्तापक्ष सांसदहरुले बचाउ गरेका छन् ।।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा मंगलबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता सुरेन्द्र पाण्डेले वित्तीय अनुशासनलाई ख्याल राखेर ल्याइएको बजेट नेपाली जनताको अपेक्षा र सही मार्गदर्शनअनुरुप भएको टिप्पणी गर्नुभयो । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको व्यवस्था भएकाले आगामी दिनमा पूँजीगत खर्च बढ्ने उहाको भनाई छ । त्यस्तै उहाले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने बताउनुभयो ।
त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दलका मीन विश्वकर्माले अप्ठ्यारो र गलत दिशातर्फ उन्मुख रहेको यस पटकको बजेटले देशको विकास र जनताको हितमा योगदान दिन नसक्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
त्यस्तै राजपाका राजेन्द्र महतोले ५१ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको तराई –मधेशमा कति बजेट विनियोजन भएको छ भनी प्रश्न गर्दै बजेट विभेदकारी भएको धारणा राख्नुभयो ।
समाजवादी पार्टी नेपालका रामसहायप्रसाद साहले सङ्घीयताको मर्म र भावनाविपरीत तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई अघि बढाउने पक्षमा बजेट नरहेको बताउँदै कार्यान्वयनको सुनिश्चितता कम रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का घनश्याम भुसालले बजेटले ज्येष्ठ नागरिक, गरीब, कर्मचारी र सांसद मात्र नभइ जनता र प्रतिपक्षसमेत खुशी भएको बताउनुभयो । उहाँले ससाना तथ्याङ्कमा टीकाटिप्पणी गर्नेबाहेक विपक्ष पनि खुशी नै रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाले बजेटमा रहेका केहि बिषयलाई भने सुधार गर्दे लैजानुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाली काङ्ग्रेसका विनोद चौधरीले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने सोच प्रशंसनीय भए पनि तरकारी मात्र नभई पूजा गर्ने फूल पनि विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थालाई कसरी रोक्ने भन्ने तस्वीर र मार्गचित्र बजेटले कोर्न नसकेको बताउनुभयो ।
राजपाका नेता शरतसिंह भण्डारीले संविधानले सुनिश्चितता गरेका पक्षलाई बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन भने विकास र समृद्धि कसरी प्राप्त होला भनी प्रश्न गर्दै यस पटकको बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बेवास्ता गरेको बताउनुभयो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६–७७ का लागि १५ खर्बभन्दा बढिको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । तर, बजेटको प्रमुख स्रोतका रुपमा रहेको राजश्वबाट भने ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । बाँकी अपुग रकमका लागि सरकारले वैदेशिक अनुदान र ऋणमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ जुटाउने बताएको छ ।
