नेपाल एयरलाइन्सलाई विदेशी कम्पनिको हातमा पु¥याउने गृहकार्यलाई गति दिइएको छ । हवाई माफियाको योजना अनुसार कम्पनिमा लगेर रणनीतिक साझेदार भन्दै विदेशी लगानीकर्ता भित्राउने र त्यसवापत् कमिशन र शेयर प्रतिशत समेत प्राप्त गर्ने योजना बढाइएको हो । योजनामा निगमका अध्यक्ष मदन खरेल प्रत्यक्ष संलग्न छन् । उनलाई उक्त पदमा ल्याएका हवाई माफियाहरुले कमिशनको खेलमा निगमलाई विदेशी कम्पनिको हातमा पु¥याउने गृहकार्य गरिरहेका छन् ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइड बडी विमान खरिद प्रकरण सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न गठन गरेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा समेत नेपाल वायु सेवा निगमलाई ‘रणनीतिक साझेदार’ खोजीको निर्देशन दिइएको छ । नाफामा रहेको सरकारी ध्वजावाहक वायु सेवा निगमलाई सेवा विस्तारका लागि भन्दै रणनीतिक साझेदार खोजी गर्न दिइएको निर्देशनले वाइडबडी प्रकरणमा समेत चलखेल भेटिएको थियो ।
निगममा योजनावद्ध तरिकाले कम्पनिमा लगेर रणनीतिक साझेदार भित्राउने गृहकार्यलाई गति दिइनु र लेखा समितिले सोही आशयको निर्देशन दिनु एकसाथ भएको छ । रणनीतिक साझेदार खोज्न विदेशीसँग कुराकानी रवीन्द्र अधिकारी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रहेकै अवस्थामा चलेको थियो ‘विदेशका चर्चित एयरलाइन्ससँग रणनीतिक साझेदारीका लागि कुराकानी चलेको भनिएपनि योजनामुताविक विदेशको एक कम्पनिलाई दिनेगरी काम भइरहेको छ ।
युवराजलाई ल्याउनुका उद्देश्य
निगमलाई कम्पनिमा लाने तयारी अनुसार कुल सम्पत्ति दायित्वको मूल्यांकन भएको छ । त्यसका लागि निमगमका आर्थिक विभागका निर्देशक युवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय कमिटि गठन गरिएको छ । कानुन पढेका अधिकारीले आर्थिक क्षेत्रको जिम्मेवारी पाएपछि सम्पत्ति दायित्वको मूल्यांकनमा सक्रिय भएका हुन् । निगम स्रोतका अनुसार निगमको सबैभन्दा आकर्षक निकायमा पुगेका अधिकारीले निगमभित्रका अनुभवी चारजना चाटर्ड एकाउन्टेन्टलाई पछि पार्दै उक्त पद हात पारेका थिए ।
उनलाई नियुक्ति दिलाउन सक्रिय भएकाहरु नै कम्पनिमा लगेर रणनीतिक साझेदार भन्दै विदेशी कम्पनिलाई निगमको शेयर दिलाउने योजनामा लागेका छन् । वित्तिीय अवस्था अध्ययन गरेर रणनीतिक मोडल तय गर्ने गरी खरेल लागिपरेका छन् । निगमलाई बलियो र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिष्पर्धी बनाउन आवश्यक कदम चाल्न लागिएको तर्क निगमको खरेल समूहले गर्दै आएको छ ।
तर, निगमको कुल सम्पत्ति दायित्व मूल्यांकन गरेपछि बल्क सेयर ३० प्रतिशत विदेश व्यवसायी र विचौलियाहरु राजनीतिक शक्तिकेन्द्रलाई समेत आश्वस्त पारिसकेका छन् । सम्पत्ति मूल्यांकनपछि कम्पनिमा लान मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने गृहकार्यलाई साथ नदिनेहरुलाई हवाई माफियाहरुले तारो बनाइरहेका छन् । उनीहरुले सरकारका उच्च अधिकारीहरुलाई कि त पद छाड्न वाध्य पार्ने कि त आफूहरुको योजनामा साथ दिन दबाब सृजना गर्दै आएका छन् ।
निगमको सम्पत्ति
निगमको कुल सम्पत्ति मूल्यांकन गरी श्वेतपत्र समेत जारी भइसकेको छ । निगमले गत वर्ष जारी गरेको श्वेत पत्रमा कुल पूँजी ४८ अर्ब ९३ करोड ३४ लाख उल्लेख छ । कुल कर्जा ३९ अर्ब ३८ करोड ५६ लाख छ । निगमको कुल सम्पत्ति दायित्व मूल्यांकन गर्दा ब्रान्डको मूल्यसहित गर्दा हवाई माफियाले विदेशी कम्पनिलाई भित्राएर अरबौं कमिशन हात पार्ने योजना बुनेका हुन् ।
निगमका एक अधिकारी हालकै विनियम, कम्पनि मोडल वा रणनीतिक साझेदार के हुने हो प्रक्रियामा रहेको बताए । निगमलाई कम्पनिमा लगेर शेयर वितरण गर्ने वा रणनीतिक साझेदारका रुपमा विदेशी कम्पनिलाई बल्क शेयर दिने मोडलको तयारीबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले भने,‘ सम्भावित सबै विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ, कुन मोडलमा जाने यकिन भएको छैन ।’ तर, रणनीतिक साझेदारका रुपमा भित्राउने नाममा कमिशन हात पार्न हवाई क्षेत्रका केही व्यवसायी सक्रिय छन् ।
कानुन परिवर्तनको योजना
निगम स्रोतका अनुसार देशभित्र हवाई क्षेत्रमा अनुभवी र विचौलियाहरु बल्क शेयर विदेशी कम्पनिलाई दिलाएर कमिशन पाउने गरी योजनावद्ध रुपमा बढेका छन् । नेपाल वायु सेवा निगम कर्पोरेशन विनियमावली २०१९ अनुसार निगम संचालित छ । विनियमावली परिमार्जन गरी कम्पनिमा लान नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।
कम्पनि ऐन अनुसार संचालन नगरेसम्म बाह्य कम्पनि वा व्यक्तिलाई शेयर दिन मिल्दैन । त्यसैले, कमिशनको लोभमा कम्पनिमा लगेर विदेशीलाई शेयर दिलाउन हवाई क्षेत्रमा सक्रिय केही व्यक्ति र राजनीतिक शक्तिकेन्द्रसँग जोडिएर विचौलियाको भूमिका निभाउँदै आएकाहरु लागिपरेका छन् । नेपालको उड्डयनसम्बन्धी व्यापारको कुल कारोबार वार्षिक एक खर्ब रहेको र त्यसमा नेपाल वायु सेवा निगमले ११ प्रतिशत मात्र हिस्सा लिदै आएको छ ।
निगमको आम्दानी
दुई वटा वाइड बडी ल्याएर संचालनमा ल्याउने वित्तिकै निगमको आम्दानी वार्षिक आठ अर्बले बढेको देखिएको थियो । निगम थप विमान ल्याउने तयारीमा भइरहँदा सबै प्रक्रिया अवरुद्ध पार्ने गरी कम्पनिमा लाने खेललाई गम्भीर रुपमा लिइएको छ । निगम कब्जा गर्ने र राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई विदेशी कम्पनिको मातहतमा पु¥याउने चलखेलमा लागेकाहरु निगमलाई घाटामा पु¥याउने गरी गतिविधि गरिरहेको बुझिएको छ । नेपाल एयरलाइन्सले एयरबस संचालन गर्न नसकेको देखाएर भाडामा लिने प्रयास समेत भइरहेको छ ।
निगमले एयरबस संचालन गर्नेवित्तिै वार्षिक आठ अर्बको कारोबार वृद्धि गर्ने देख्नेवित्तिकै निगमको जहाज हत्याउने खेल भएको हो । गतिमा अवरोध नेपाल वायु सेवा निगम नाफामा रहेको छ । २०७४÷७५ मा उसको नाफा ३५ करोड ४९ लाख ५२ हजार रहेकोमा २०७५÷७६ मा २४ करोड नाफा हुने आँकलन गरिएको निगमले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ५१ करोड नाफा हुने अनुमान गरिएको छ । तर, निगमको वर्तमान नेतृत्व निगम असाध्यै संकटमा रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।
निगमका प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले साझेदार ल्याउने गरी मन्त्रालयले काम गर्न निर्देशन दिएको बताउने गरेका छन् । उनकै योजना मुताबिक निगम संकटमा परेको विषयलाई प्रोपोगान्डाको शैलीमा उठाइयो । नाफामा रहेको र नयाँ विमानहरु समेत भित्रिइसकेको कम्पनिलाई संकटमा रहेको देखाउनुले गम्भीर आशंका पैदा गरेको छ । नाफामा रहेको र सम्पत्ति बढ्दै गएको निगमलाई संकटग्रस्त देखाउने, धराशायी बनाउने योजना अनुसार सकारात्मक कदमहरुमा अवरोध पु¥याउनुलाई रणनीतिक साझेदार भित्राउने रणनीति अन्र्तगत देखिदै गएको छ ।
विमान खरिद अवरुद्ध
निगममा अस्तव्यस्तता र असफलतातर्फ बढेको देखाएर जसरी पनि कम्पनिमा लगेर विदेशीलाई शेयर दिलाउने गतिविधि बढेपछि निगमको नयाँ विमान खरिदको गृहकार्य अवरुद्ध भएको छ । नेपाल वायु सेवा निगमले छ वटा टेवीनेटर ल्याउन टेण्डर निकाल्न लागेकोमा प्रक्रिया रोकिएको छ ।
निगमले विराटनगर, पोखरा र नेपालगञ्ज केन्द्र बनाएर एक—एक वटा ट्वीनेटर र काठमाडौं केन्द्र बनाएर तीनवटा ट्वीनेटर उडाउने नीति बनाइसकेको थियो । देशभरका एयरपोर्टहरुमा नियमित उडान गर्ने योजनाहरु ल्याउन लागिएको ट्वीनेटर रोकिंदा हवाई सेवा लिन चाहने यात्रुले सस्तो मूल्यमा विमान चढ्न पाउने सम्भावनाको ढोका बन्द भएको छ । नियमित विमान संचालनमा आएर यात्रुले सहज सेवा पाउन सक्थे । नेपाल वायु सेवा निगमले नेपालको उड्डयन व्यापारको उल्लेख्य हिस्सा लिने रणनीति बनाउँदै लगेको थियो ।
थप ठूला विमान ल्याएर संचालनमा ल्याउने र कारोबारको कम्तिमा आधा हिस्सा लिने महत्वाकांक्षा सफल बनाउनेतर्फ अगाडि बढिसकेको थियो । नेपाल सरकारले नेपाल सरकारको आ.व. २०७१÷७२ को वार्षिक बजेट बक्तब्यमा हवाई सेवालाई राष्ट्रिय एवं अन्तरराष्ट्रिय आवागमन र पहूँच वढाउन राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगममा विमानहरु थप गरी आगामी पाँच बर्षमा आन्तरिक उडान तर्फ १५ वटा र अन्तरराष्ट्रिय उडान तर्फ ७ वटा नँया जहाज संचालनमा ल्याइने उल्लेख गरेको थियो ।
उक्त योजना सफल बनाउने गरी दुईवटा न्यारो र वाइड ल्याएको र थप विमान ल्याउने प्रक्रिया भने रोकिएको छ । थप दुईवटा न्यारो बडी ए थ्री २० विमान ल्याएर चीन र भारतका विभिन्न शहरहरुमा उडान भर्ने रणनीति सफल भएको भए दुवै देशबाट उल्लेख्य संख्यामा पर्यटक भित्राउने योजनामा समेत सफलता हासिल हुन सक्थ्यो । हवाई माफियाहरुको षड्यन्त्रले यसमा अवरोध पुगेको छ । उल्टै निगमको विमानमाथि आँखा गाँड्ने गतिविधि बढेको छ । भविष्यका लागि चाल्न लागिएका प्रगति केन्द्रित नीतिहरु अवरुद्ध भएका छन् ।
