१४ लाख रोपनी जग्गा ३८ अर्ब नगदमाथि कुदृष्टि
गुठी संस्थानसँग भएको १४ लाख रोपनी जग्गा र ३८ अर्ब नगदमाथि कुदृष्टि लगाउनेहरुले गुठी माँस्ने योजना बुनेका छन् । सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरुलाई प्रभावित गरी गुठी माँस्ने योजना बुनिएको हो । यसका लागि सरकारले गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधयेक ल्याएर विवादास्पद काम गरेको छ ।
सरकारले ल्याएको विधयेकविरुद्ध गुठी संस्थानका अधिकारी नै विरोधमा देखिएका छन् । गुठी संस्थानका अध्यक्ष मीनराज चौधरीले यथास्थितिमा विधयेक पारित भए धर्म संस्कृति नै संकटमा पर्ने बताए । उनले सार्वजनिक रुपमा बोलिरहँदा सरकारको कदमविरुद्ध सडक संघर्ष चर्किइसकेको छ ।
के छ गुठीमा
गुठी परम्परागत समाज र सभ्यताको उत्कृष्ट अभ्यास हो । तर, नेपालमा सभ्यतामाथि प्रहार गर्ने योजना अन्र्तगत गुठीमाथि प्रहार हुँदै आएको छ ।
गुठी संस्थानसँग तीन अर्ब रुपैयाँ पूँजी छ । सरकारले ३५ अर्ब रकम तिर्न बाँकी छ । दुवै जोड्दा कुल ३५ अर्ब हुन आउँछ । गुठीका जग्गाहरु अवैध तरिकाले रैकर गर्दै हडप्ने गतिविधि अझै रोकिएको छैन । यसको खुलासा भएपछि गुठी नै माँस्ने योजना बुनिएको हो ।
गुठी संस्थानलाई आफ्नो जग्गा कहाँ छ भन्ने समेत थाहा छैन । कतिपय जग्गा अतिक्रमण हुँदा समेत निरिह छ संस्थान । महङ्गो मूल्य पर्ने जग्गाहरु सरकार, देखि व्यक्तिहरु समेतले कब्जा गरेका छन् ।
गुठी संस्थानको ७० जिल्लामा गुठी जग्गा छ । पहाडतर्फ ५ लाख ६१ हजार ९ सय ९० रोपनी र तराईतर्फ ६६ हजार ३ सय ३० बिगाहा रहेको छ । राजगुठी २ हजार ८२ छन् । काठमाडौंमा ६ सय ५०, ललितपुरमा तीन सय एक र भक्तपुरमा एक सय ६१ गरी काठमाडौं उपत्यकामा ११ सय १२ राजगुठी छन् ।
धनुषामा राजगुठी ८ सय ७५ बिगाहा जग्गा छन् । वीरगञ्जमा ३ सय २० र सिरहामा २ सय ५४ बिगाहा जग्गा रहेको गुठी संस्थानले जनाएको छ । राजगुठीका देवस्थल ६२ जिल्लामा छन् । भारतको बद्रीनारायण र केदार नारायण गरी दुईवटा गुठी छन् ।
नगद मुद्यतीमा
गुठी संस्थानसँग भएको तीन अर्ब रुपैयाँ विभिन्न बैंकमा संचित छ । कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा मुद्यतीमा संचित रहेको संस्थानले जनाएको छ । संस्थानले उक्त रकम राखेवापत् ब्याज प्राप्त गर्दै आएको छ ।
गुठी संस्थानको नगद रकम शेयरमा लगानी पनि छ । कुल सेयर रकम कुल १६ लाख रुपैयाँ बराबरको रहेको छ ।
कसरी आयो ३ अर्ब
संस्थानले गुठीको जग्गा रैतानी गर्दा तीन अर्ब रकम जम्मा गरेको हो । लाखौं रोपनी जग्गा रैतान गर्दा जम्मा भएको तीन अर्बसँग तुलना गर्दा जग्गाको मूल्य निकै आकाशिएको छ । यसलाई केलाउँदा संस्थानले खरबौंको घाटा व्यहोरेको मान्नुपर्छ ।
योजनावद्ध तरिकाले गुठी जग्गा रैतानी खुल्ला गर्दै लाखौं रोपनी जग्गाको मूल्य तिरेर व्यक्तिको नाममा रैतानी गरी लालपूर्जा बनाइएको थियो ।
पैसा तिर्दैन सरकार
सरकारले गुठी संस्थानलाई तिर्न बाँकी ३५ अर्ब तिर्न अटेर गर्दै आएको छ । स्वायत्त संस्थानले हरेक वर्ष उक्त रकम तिर्न पत्राचार गर्दै आएको छ । गुठीको जग्गामा सरकारी कार्यालयहरु निर्माण गरेपछि गुठीलाई तिर्नुपर्ने रकम ३५ अर्ब पुगेको हो । गुठीको जग्गा सरकारले भोगचलन गरेको मान्ने हो भने १३ अर्ब बक्यौता हुन्छ । खरिद गरेको मान्दा ३५ अर्ब हुन्छ । ती पैसा सरकारले तिर्ने भन्दा गुठी संस्थान नै सक्ने योजना बनेको छ ।
ऐनको उल्लंघन
गुठी संस्थान ऐनले प्रत्येक जिल्ला वा स्थानीय निकाय अन्र्तगतका कार्यालयले आफ्नो जिल्लामा रहेका गुठीका काम कारवाहीको रेखदेख गर्नुका साथै देवस्थलमा रहेका प्राचीन मूर्ति गरगहना आदि सम्पत्तिको रेखदेख गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
तर, गुठी संस्थानले सम्पत्ति रेखदेख र नियमन गर्न सकेको छैन । भूमिसुधार व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले गुठीले जग्गा जोगाउन नसक्ने भन्दै ऐन परिवर्तन गी प्राधिकरणमा लान खोजेकी हुन् । यसले परम्परागत गुठीको खारेजीको मार्ग अबलम्बन गर्दैछ ।
