काठमाडौं, २८ जेठ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको भन्दै संसदीय समिति विरुद्धमा कडा रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । मन्त्री पण्डितले संवैधानिक, कानुनी र लोक सेवा आयोग ऐन, तथा त्यसको मूल्य र मान्यताको आधारमा विज्ञापन खुलाइएको दाबी गरे । उनले भने,‘विज्ञापन रद्द गर्न दिइएको निर्देशनको औचित्य पुष्टि गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई म चुनौती दिन्छु।’
लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको निर्देशनले उत्पन्न गरेको परिस्थितिको बारेमा आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्दै मन्त्री पण्डितले यस्तो बताएका हुन् । उनले विज्ञापनका सम्बन्धमा संवैधानिक प्रश्न उठेमा त्यसको न्याय निरुपण गर्ने काम सर्वोच्च अदालतले गर्ने बताए ।
लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीले समितिको बैठकमै आएर विज्ञापन खुलाउने निर्णय संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार भएको उल्लेख गरे सुनुवाई नभएको उनले बताए ।
आफूलाई समितिले बैठकमा बोलाएपनि सार्वजनिक कार्यक्रममा सोलु गएको बेला बोलाएको उनको दाबी छ । उनले भने,‘कहिले क्याविनेटको प्रशासन समितिको बैठक, कहिले विदेशी नियोगका प्रतिनिधिसँग बैठक भएको बेलामा पारेर मलाई बोलाईयो ।’
तस्विर तथा भिडियो :मुकुन्द कालिकोटे, रिपोर्टर्स नेपाल डटकम
