जेठ ३२, काठमाण्डौ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले नेपालमा राजतन्त्र फालिनुमा भारतको भूमिका रहेको दावी गरेका छन् ।
प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन्मा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै थापाले तत्कालिन सात दल र माओवादीबीच भारतमा भएको १२ बुँदे सहमतिमा भारतको प्रत्यक्ष सहयोग, संलग्नता र प्रायोजनमा भएको हो ।
म दोहो¥याएर भन्छु भन्दै थापाले भने–“सुन्नुस है, म दोहो¥याएर भन्छु, १२ बुँदे सहमतिमा भारतको प्रत्यक्ष सहयोग, संलग्नता र प्रायोजनमा भएको हो । यसमा कुनै शंका छैन ।”
दुई फरक र विपरित राजनीति गन्तव्यतिर हिँडिरहेका राजनीति शक्तिहरुलाई भारतले एक ठाउँमा ल्याएर राजनीनिक परिवर्तन गराएको थापाको ठोकुवा छ । १२ बुँदे सहमतिपछिको घटनाक्रममा पनि बाह्य पक्षको संलग्नता भएको तर यस विषयमा गहन अनुसन्धान गर्नुपर्ने थापाले बताए ।
६२–६३ को आन्दोलन गणतन्त्रका लागि नभएको थापाले बताए । त्यसबेलाको आन्दोलनमा सहभागि जनताले राजतन्त्र फाल्न भने नचाहेको थापाको जिकिर छ । आन्दोलनका बेला गृहमन्त्री रहेका थापाले त्यसबेला ऋषि धमलाले सडकबाटै गरेको पत्रकारिताको पनि प्रशंसा गरे ।
“न १२ बुँदेमा राजसंस्था हटाउने थियो, न आन्दोलनको उद्धेश्य थियो ।” उनले भने ।
त्यसबेला राजदरबार र आन्दोलनरत पक्षबीच सहमति भएर आन्दोलन भएको तर पछि राजनीतिक दलहरुले धोका दिएको थापाले आरोप लगाएका छन् ।
२०४७ सालको संविधानमा टेकेर संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने र नयाँ संविधान बनाउने आशयको सम्झौता त्यसबेला राजा र दलहरुबीच भएको थापाले बताए ।
“तर त्यो सम्झौतालाई एक पक्षले उल्लङ्घन गर्यो । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले सम्झौताको पालना गर्नुभयो । राजाले सम्झौता पालना गरेर संसद पुनः स्थापित गराउनुभयो । त्यही संसदले राजालाई पाखा लगाएर अन्तरिम संविधान बनाइयो ।” थापाले भने ।
भारतमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका नरेन्द्र मोदीबाट नेपालका राजावादी, गणतन्त्रवादी कसैले पनि केही आशा गर्न जरुरी नभएको थापाको भनाई छ । उनले जे हुन्छ नेपाली जनताकै चाहनाअनुसार हुने जिकिर गरे ।
संविधान जारी भएपछि भारतले गरेको आर्थिक नाकाबन्दीका विषयमा पनि थापाले केही खुलासा गरेका छन् । त्यसबेला परराष्ट्रमन्त्री रहेका थापाले संविधानमा भारतको असन्तुष्टी हुँदा समस्या आएको खुलासा गरे ।
“संविधान बनाउँदा देशभित्रका सबै शक्तिहरुलाई साथमा लिएर गएको भए बेश हुन्थ्यो भन्ने भारतीय पक्षको धारणा थियो ।” थापाले भने ।
नेपाल र भारतबीच हुनुपर्ने उच्चतम सुमधुर सम्बन्ध अझै कायम हुन नसकेको थापाले बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको युरोप भ्रमण देश र जनताका लागि फलदायी नभएको थापाको तर्क थियो । उनले आइएलओको कार्यक्रमबाहेक अरु कुनै
महत्वपूर्ण कार्यक्रम नभएको थापाको भनाई थियो ।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका थापाले ओलीको युरोप भ्रमण नै गोलमटोल भएको र परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि स्पष्ट जानकारी नदिएको बताए ।
अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको कार्यक्रम पनि मन्त्रीस्तरीय भए पनि नेपालबाट प्रधानमन्त्री नै जान आवश्यक नरहेकोसमेत थापाले बताए ।
भ्रमणका बेला ओली सामाजिक कार्यक्रममा बढि सक्रिय भएको तर दुई पक्षीय उच्चस्तरको छलफल र कुराकानी चाँही कम भएको थापाको तर्क छ ।
बेलायतकी प्रधानमन्त्री थेरेसा मे र फ्रान्सका प्रधानमन्त्री इडोर्ड फिलिपसँगको भेट शिष्टाचार मात्रै भएको थापको भनाई थियो । ओलीको भ्रमणलाई थापाले अनौपचारिक निजी भ्रमणको संज्ञा दिए ।
