असार १, काठमाण्डौ । बजारमा कालोबजार र महङ्गी मौलाइरहेको छ । उपभोक्ता सधैँ मर्कामा परेका छन् । तर सरकार मुकदर्शक छ । औपचारिकताका लागि हुने बजार अनुगमन पनि प्रभावकारी छैन । दोषीलाई त्यसै उन्मुक्ति दिइन्छ । जसले गर्दा सरकारले गर्ने अनुगमन नै शंकाको घेरामा पर्न थालेको छ ।
महँगीले ढाड सेक्यो । सामान गुणस्तरको पाउन छाडियो । बजारमा कालाबजारी मौलाउँदै गयो । आम उपभोक्ताले हरेक दिन गर्ने गुनासो हो यो । वर्षौदेखि उपभोक्ताले गर्दै आएको यो गुनासो सरकारी संयन्त्रले कहिल्यै प्रभावकारी ढङ्गले सम्बोधन गरेन । उपभोक्ताहरुको गुनासो आक्रोशमा बदलिने स्थिती नआएसम्म बजार अनुगमन हुँदैन यहाँ ।
जब गुनासोले चरम सिमा नाघ्छ अनि बल्ल अनुगमन गर्न तातिन्छ वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग । उसले अनुगमलाई केवल आक्रोश थामथुम पार्ने हतियारका रुपमा प्रयोग गर्दै आएको छ ।
पछिल्लो पटक गोलभेडाको भाउँ आकाशिएपछि कालिमालि तरकारी बजारमा गरिएको अनुगमन पनि यसैको एउटा श्रृखला थियो । जुन अनुगमन पछि न त कसैलाई कारबाही भयो न गोलभेडाको भाउँ नै घट्यो । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागकै तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक बर्षको बैशाख सम्ममा अर्थात ११ महिनामा १५ सय ३५ पटक बजार अनुगमन भएको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को कार्यन्वयन पश्चात विभागले ८०० वटा फर्ममा अनुगमन गरेको छ । जसमध्ये निरिक्षण गर्ने अधिकृतबाट १३० बटा फर्मलाई तत्कालै नै कारबाही गरिएको भनिएको छ । त्यस्तै अदालतमा मुद्दा पेशको लागि लेखी पठाइएको संख्या ३ छ । ६ वटा फर्मलाई कारबाहिको लागि बिषयगत निकायमा पठाईएको छ भने ७ वटा फर्मलाई कारोबार रोक्का गरी कारबाही गरिएको छ ।
यो अनुगमनमा करिब ३५ लाख रुपैयाँ राज्यको खर्च भएको छ । तर, त्यसको प्रतिफल खासै देख्न पाइदैन् । केवल आम उपभोक्तालाई थामथुम पार्ने, व्यापारीलाई निर्देशन दिए झै गर्ने एउटा दुईटाको सटरमा ताला झुन्याउने सिवाय आम उपभोक्ताले यस्ता अनुगमनबाट केहि पाउन सकेका छैनन् । जुन कुरा स्वयमा विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचन स्विकार गर्छन् । उनी भन्छन्– विभागमा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हुँदा गुणस्तरको अनुगमन गर्न कठिनाई भएको छ ।
विभागले चालु आर्थिक बर्षमा अनुगमन गर्ने बनेर योजना बनाएका मध्ये ५० प्रतिशत ठाउँमा मात्रै अनुगमन गरेको छ । यो आर्थिक बर्ष पुरा हुँदा करीब ८० प्रतिशत अनुगमन सक्ने विभागको दाबी छ । तर, त्यो अनुगमनले आम उपभोक्तालाई भने छुन सकेको छैन् । उपभोक्ताको गुनासो उस्तै छ ।
विभागले कतिबेला कर्मचारी अभाव त कतिबेला कानुन अभावको बहाना बनाएर सुस्त र अत्यन्त कम मात्रामा अनुगमन गर्दै आएको छ । खासै अनुगमन नगर्ने र गरे पनि कालाबजारी गर्नेमाथि कारबाही नगर्ने विभाग आफै बजारमा बिचौलिया हाभी भएको कुरा सहर्ष स्विकार गर्छ । र, भन्छ– बिचौलिया हटाउनको लागि पहल गरेपनी सकिएको छैन ।
अनुगमन विभागलाई बलियो बनाउन सरकारले ध्यान त दिएको छैन नै । भएका साधन स्रोतको समेत उपयोग गर्ने र नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्ने तदारुकता विभागमा देखिदैन् ।।
