काठमाडौं, ३ असार । विरोध र विवादका बाबजुद लोकसेवा आयोगले स्थानीय निकायमा कर्मचारी भर्नाका लागि खोलेको विज्ञापन नरोक्ने निश्चित भएको छ । आयोगले विज्ञापनको म्याद थप गरी १७ असारसम्म भर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
आयोगले मङ्गलबार विज्ञप्ति जारी गरी स्थानीय तहको ५ सय १५ पदमा पदपूर्तिका लागि प्रकाशित विज्ञापन अनलाइन प्रणालीमार्फत् दरखास्त दिने मिति आज सकिएपनि सर्भरमा चाप भई दरखास्त अपलोड गर्न कठिनाई उत्पन्न भएको भन्दै म्याद थपेको जनाएको छ । अब १० असारसम्म तोकिएको दस्तुरमा र त्यसपछि १७ असारसम्म दोब्बर दस्तुर तिरी दरखास्त फर्म भर्न सकिनेछ ।
ठूलो अवसर
लोकसेवाले पहिलोपटक यति धेरै पदपूर्तिका लागि दरखास्त आव्हान गरेको हो । देशभरका पाँच सय १५ स्थानीय तहका लागि नौ हजार, एक सय ६१ सिटका लागि १५ जेठमा विज्ञापन खोलिएको थियो । विवाद र विरोधका बाबजुद फर्म भर्नेको संख्या बढ्दो छ ।
हालसम्म दुई लाखभन्दा बढीले आवेदन दिइसकेका छन् । म्याद थपिएकाले अझै एक लाखभन्दा बढीले फर्म भर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
विज्ञापनमा अन्यौल
विज्ञापन रोक्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ । तर, लोकसेवाले विज्ञापन नरोक्ने संकेत गरिसकेको छ । लोकसेवाको विज्ञापन रोक्ने नरोक्नेबारे सर्वोच्च अदालतले झगडिया झिकाएको छ । ३ असारमा सबै पक्षलाई छलफलमा बोलाइएको छ ।
राजनीतिक दलका नेताले आफ्ना मान्छेलाई करारमा नियुक्ति दिन खोजेको आरोप लागेको छ । सक्षमलाई भन्दा आफ्ना मान्छेलाई भर्ना लिन खोजेकोमा विरोधका स्वर बढेको छ ।
रोक्न दबाब
लोकसेवा आयोगले प्रकाशित गरेको विज्ञापन समावेशि सिद्धान्त विपरित भएको भन्दै आदिवासी, जनजाति, मधेशीलायतको संयुक्त आन्दोलन समितिले रद्ध गर्न माग गरिरहेका छन् । उनीहरुले आन्दोलन शुरु गरिसकेका छन् ।
मङ्गलबार विभिन्न समुदायका नेता तथा अभियन्ताले माइतीघरमा भेला भएर विरोध गरेकाछन् । राजपा नेता लक्ष्मणलाल कर्ण, आदिवासी नेता सुरेश आले मगर, आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्याल, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले, पूर्व सभासद कौशर शाह, दलित गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष भक्त वि.क.,तराई मधेश राष्ट्रिय परिषद्का नेता सरोज रायलगायत भेला भई विज्ञापन नरोकिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।
