काठमाडौं ८ चैत । सरकारले ल्याएका विधेयक एकपछि अर्को विवादित बन्दै गएपछि समितिले सार्वजनिक आहवान गरेर सरोकारवालासँग सुझाव मागेको हो । राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले छलफलक्रममा रहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी विधेयकमाथि सुझाव दिन सार्वजनिक आहवान गरेको छ ।
समितिले सरकारी सञ्चारमाध्यममा सूचना प्रकाशित गरी उक्त विधेयकमाथि असार १० भित्र सुझाव एवं प्रतिक्रिया दिन विभिन्न संघ, संस्था र सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ। सरकारले ल्याएका विधेयक एकपछि अर्को विवादित बन्दै गएपछि संसदीय इतिहासमै पहिलो पटक सार्वजनिक आहवान गरेर सुझाव मागिएको समितिले जनाएको छ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारी वा राजदूत नियुक्तिको सिफारिसमा परेका व्यक्तिबारे सुनुवाइका लागि सार्वजनिक रूपमा उजुरी आहवानको सूचना प्रकाशित गर्ने चलन रहे पनि विधेयकमाथि सुझावका लागि सार्वजनिक आहवान गरिँदैनथ्यो। मिडिया, गुठी, मानव अधिकारलगायत कैयन विधेयकमा सरकारले सरोकारवालालाई बेवास्ता गरेको गुनासो सडकमै पोखिएपछि समितिले सतर्कता अपनाएको हो।
समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको अन्तरसम्बन्ध विधेयकमा बढीभन्दा बढी सुझावको अपेक्षा राखेर सार्वजनिक आहवान गरिएको बताए। संसद्ले विधेयकमा जनताको राय लिने वा समितिमा पठाउन सक्ने दुईवटा विकल्प दिन सक्छ। नियमावलीमा प्रावधान भए पनि जनताको राय लिने व्यवस्थालाई संसद्ले यसअघि प्रयोग गर्ने गरेको थिएन।
‘सिधा जनताको राय लिने विषयमा सभाले मात्रै निर्णय लिन सक्छ तर सरोकारवाला संघसंस्थाको सुझाव समितिले माग्न सक्छ,’ गुरुङले भने, ‘पहिलोचोटि यस्तो अभ्यास गरेका हौं। सरोकारवालाको सुझाव आओस् भन्ने अपेक्षा छ।’
सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको अन्तरसम्बन्ध विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधानमाथि प्रदेश सरकारहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। आफ्नो प्रत्यक्ष सरोकार रहेको विषयमा आएका विधेयकमाथि आफूहरूसँग परामर्श नलिइएको उनीहरूको गुनासो छ।
समितिमा छलफलक्रममा रहेको विधेयकमा सांसदको ७२ भन्दा बढी संशोधन परेका छन्। दफावार छलफल सुरु भइसकेको छैन। सभापति गुरुङले सुझाव माग्दै सार्वजनिक सूचना गरिएको बाहेक प्रत्येक प्रदेशसभालाई विधेयक पठाएर सुझावका लागि आग्रह गरिएको बताए। समितिले स्थानीय तहका जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रतिनिधिमूलक संघ/महासंघलाई पनि त्यस्तै पत्राचार गरेको छ।
संसदका महासचिव मनोहर भट्टराईले यस्ता अभ्यास एकाध चोटि गरिए पनि नियमित अभ्यास नगरिएको बताए। ‘समितिमा बोलाएर, समितिका सदस्य जिल्लातिर पुगेर सरोकारवालासँग छलफल गर्ने काम भइरहेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘समग्रमा सरोकारवाला सबैले राय–सुझाव दिन सकून् भन्ने उद्देश्यले सार्वजनिक सूचना गरिएको हो।’
