सुधारिएका सडक निर्माण, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै धनगढी उपमहानगरपालिकाको नगरसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट पेश गरिएको छ ।
आज बसेको नगरसभामा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले रु एक अर्ब ४८ करोड चार लाख ४८ हजारको बजेटसहितको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुभएको हो । प्रस्तुत बजेटमध्ये चालूतर्फ रु ७६ करोड ३६ लाख ४२ हजार तथा पूँजीगततर्फ रु ८१ करोड ६८ लाख पाँच हजार रहेको छ । उपमहानगरपालिकामा कार्यान्वयन गरिने अनुदानतर्फको रु ५७ करोड ४२ लाख आगामी बजेटमा नसमेटिएको नगरसभा अध्यक्ष एवम् धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृपबहादुर वडले बताउनुभयो ।
यस पटक अनुदानतर्फको रकम नगरको बजेटमा समावेश नगर्ने परिपत्र आएको छ । यसअघि अनुदानको अनुमानित रकमलाई पनि बजेटमै जोडेर राखिने गरिएको थियो । नीति कार्यक्रममा शिक्षामा गुणात्मक सुधार ल्याउने, स्वास्थ्य सेवामा सुधार, सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमा विकास, उद्यम र सहकारिताको विकास, मानव संसाधन र सामाजिक विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन, सामुदायिक वनको संरक्षण तथा व्यवस्थापन, संस्कृति संरक्षण, प्राकृतिक विपद् तथा पूर्वतयारी, पुनस्र्थापन र पुनर्निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
‘असहाय र विपन्नसँग मेयर’ कार्यक्रमअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकालाई विद्यालय पोशाक र स्टेशनरी सामान उपलब्ध गराउने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘बालबालिका किशोरकिशोरीसँग उपमेयर’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत बालबालिका किशोरकिशोरीको क्षमता अभिवृद्धिका साथै विभिन्न विकृतिका विषयमा जनचेतना अभिवृद्धि जस्ता गतिविधि गर्ने योजना छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक मात्र उपमहानगरपालिका धनगढी प्रदेशको राजधानीसमेत हो । उपमहानगरपालिकाको जनसङ्ख्या झण्डै एक लाख ४७ हजार रहेको छ । १९ वडा रहेको उपमहानगरका अधिकांश वडामा अझै पनि स्वच्छ खानेपानी, सडकलगायत पूर्वाधारको अभाव छ । रासस
