काठमाडौं ११ असार । कांग्रेस संघीय ढाँचाअनुसार वडादेखि प्रदेशसम्मको पार्टी संरचना गठन गर्ने तयारीमा जुटेको छ । अधिवेशन नहुञ्जेल अन्तरिम अवधिका लागि वडा, क्षेत्र, गाउँ, नगर र प्रदेश संरचना बनाउन लागिएको हो । नयाँ संरचनामा पदाधिकारी अधिवेशनबाट छान्ने कि मनोनयन गर्ने भन्ने विषयमा भने नेताहरूबीच विवाद कायमै छ ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको चाहना मनोनयनतर्फ छ । छोटो अवधिको कार्यसमितिका लागि मुलुकभर कार्यकर्तालाई विभाजित बनाउन नहुने तर्क सभापति देउवा र उनी पक्षीय नेताहरूले गर्दै आएका छन् ।
विधानले पार्टीको जुनसुकै तहको चयन निर्वाचनबाट हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । विधानविपरीत मनोनयनका लागि पार्टीभित्रका सबै पक्षबीच सहमति आवश्यक छ । संस्थापन इतरपक्ष सभापति देउवाको चाहना पूरा गर्न नदिने पक्षमा छन् । पार्टीका सबै संरचना विधानअनुसार निर्वाचनबाट गठन हुनुपर्ने अडान उनीहरूको छ ।
देउवा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षसंँग भागबन्डा मिलाएर मनोनयन गर्ने कसरतमा अझै छन् । ‘सकभर बाँडफाँट गरेर सहमतिमै गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा सभापति हुनुहुन्छ,’ देउवा निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘अनौपचारिक संवाद पनि भइरहेको छ । सहमति भएन भने निर्वाचनको विकल्पमा पनि जानु होला ।’ केही दिनअघि कान्तिपुरसँग सहमहामन्त्री प्रकाशरण महतले सभापति दुवै विकल्पमा जान तयार रहेको जानकारी दिएका थिए ।
तलसम्म आफ्नो पकड कायम राख्न देउवाले मनोनयनलाई रणनीतिक योजनाअन्तर्गत लिएको बुझाइ संस्थापन इतरपक्षको छ । भागबन्डामा जाँदा साठी र चालीसको हिस्सा हुन्छ । निर्वाचनमा जाँदा संस्थापन इतरपक्ष एक भए ६० प्रतिशत हिस्सा गुम्न सक्ने भय देउवामा देखिन्छ । पार्टीका तल्ला तहमा संस्थापन इतरपक्षको ‘होल्ड’ छ । उनीहरूको पहिलो प्राथमिकता स्थानीय तहको नियमित अधिवेशनै गराउनुपर्छ भन्नेमा छ ।
सभापति देउवाको कार्यकाल आगामी फागुनमा सकिँदै छ । नौ महिनापछि नियमित केन्द्रीय महाधिवेशनकै समय भएकाले अधिवेशनमै जानुपर्ने माग संस्थापन इतरपक्षले लिएको हो । तर, देउवा केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल थप एक वर्ष बढाउने योजनाका साथ स्थानीय तहका संरचना अन्तरिम बनाउन कस्सिएका हुन् ।
निर्वाचन कि मनोनयन भन्ने विवादको असर पार्टी नियमावली मस्यौदा समितिमा समेत परेको छ । संस्थापन पक्षको बहुमत रहेको मस्यौदा समितिमा मनोनयनसमेत गर्न सकिने ढोका खुला गर्ने गरी प्रस्ताव ल्याइएको छ । ‘विधानको धारा ७२ को उपधारा ४ को ख, ग र घ को बमोजिम हुने व्यवस्था केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरेअनुसार कार्यान्वयन हुनेछ’ भनी नियमावलीमा छिराइएको छ । विधानको धारा ७२ को उपधारा ४ का (ख), (ग) र (घ) ले प्रदेश कार्यसमिति तत्कालीन महाधिवेशन प्रतिनिधि र त्यस तलका कार्यसमितिहरू क्षेत्रीय प्रतिनिधिबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ ।
नियमावलीमा विधानविपरीत ल्याइएको प्रावधानप्रति नै संस्थापन इतरपक्ष संशकित भएका छन् । समितिमा संस्थापन पक्षको संयोजकसहित तीन र संस्थापन इतरपक्षका दुई सदस्य छन् । केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमतले निर्णय गरे मनोनयनबाट समेत गठन गर्न सकिने प्रस्तावित नियमावलीको आशय छ । असार २२ गते बस्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा नियमावली पारित गर्ने एजेन्डा छ । नियमावली हुबहु पारित हुन नदिने पक्षमा संस्थापन इतरपक्ष देखिएको छ । न्तिपुरबाट
