काठमाडौं ११ असार । संघीय सांसद् र प्रदेश सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र एवं संसदीय विकास कोषको नाममा उपलब्ध गराउने बजेटको विरोध समेत हुँदै आइरहेको छ। सांसद्लाई प्रत्यक्ष बजेट दिँदा संसदमा उपस्थित भएर ऐन, कानून एवं नीति निर्माणमा सहभागी नहुने गरेको गुनासो बढ्न थालेको छ।
तर संघ र प्रदेश सांसद्कै सिको गर्दै स्थानीय तहका ‘सांसद’ले समेत सांसद विकास कोषको माग गरेका छन्। मंगलबार हरिवन नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको नगरसभामा त्यस्तो माग आएको हो। प्रमुख गणेश प्रसाईंले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेसँगै सुझाव दिने क्रममा सोही नगरपालिकाका नगरसभा सदस्य सुकदेव कार्कीले त्यस्तो माग राखेका हुन्।
हरिवन नगरपालिका वडा नं. ११ बाट सदस्यमा निर्वाचित कार्कीले त्यस्तो माग राख्ने वितिकै नगरसभामा उपस्थित सम्पूर्ण वडा सदस्यले परर.. ताली बजाए। ‘हामी पनि आफ्नो तहमा प्रतिनिधित्व गर्न निर्वाचित नगर सभासद् हौं’, कार्कीले भने, ‘संघ र प्रदेशमा निर्वाचित सभासदले विकास बजेट पाउने अनि हामीले चाहीँ नपाउने भन्ने हुनु हुँदैन।’ गच्छे अनुसार नगरपालिकाबाट सभासद् कोषको रुपमा विकास बजेट पाए आफूहरुले पनि वडाभित्रको विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउन पाउने कार्कीको धारणा थियो।
नगर प्रमुख प्रसाईंले यस विषयमा यो पटकको नीति तथा कार्यक्रममा कुनै तयारी नरहेकाले अर्को वर्ष प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्न सकिने आश्वासन दिए। ‘माननीय सभासद्ज्यूबाट आएको प्रस्ताव बारे त यसपटक सोचिएकै थिएन’, प्रमुख प्रसाईंले भने, ‘त्यसैले अर्कोवर्ष प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय समेटनका लागि म अत्यन्त सकारात्मक छु।’
आगामी आर्थिक वर्ष संघीय सांसदले संघीय बजेटबाट निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष शीर्षकमा ६ करोड रुपैंया तथा प्रदेश सांसद्ले प्रदेश बजेटबाट ३ करोड प्रत्यक्ष विकास निर्माण गर्न भन्दै पाउने घोषणा भइसकेको छ। नागरिकबाट
