प्रदेशको प्रहरी प्रमुख र प्रत्येक जिल्लाको प्रहरी प्रमुख को रहने भन्ने विषयमा संसदीय समितिमा सांसद तथा सरकारको मत बाझिएको छ । प्रदेशको प्रहरी प्रमुखसमेत केन्द्रकै मातहतमा रहने गरी सरकारले ल्याएको विधेयकमा सांसदहरूले असहमति जनाएका छन् । तर, सरकार पक्ष सांसद भने प्रदेश तथा जिल्लाको प्रहरी प्रमुख नेपाल प्रहरीबाटै हुनुपर्ने अडानमा देखिएका छन्।
२९ चैतमा दर्ता भएको ‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ हाल राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफाबार छलफलको क्रममा छ । अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदेशमा पनि नेपाल प्रहरीको प्रमुख रहने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको हो ।
तर, समितिले भने सो व्यवस्था ठाडै अस्वीकार गर्दै पुनर्लेखन गरेर नयाँ प्रस्ताव ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । ‘माननीय सदस्यहरूले प्रदेश प्रहरी नेपाल प्रहरीकै नेतृत्वमा सञ्चालन हुने विधेयकको प्रस्तावमा असहमति जनाउनुभएको छ । दफा ३ को उपदफा ५ पुनर्लेखन गर्न आग्रह गर्दछु,’ समिति सभापति शशी श्रेष्ठले भने । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
