काठमाडौं २४ असार । चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगले दोषि ठहर गरेका डा. नीलमणि उपाध्यायसहित ६ जनाले चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका लागि आवेदन दिएका छन् । सिफारिस समितिका अनुसार उपाध्याय सहित डा. श्रीकृष्ण गिरी, डा. प्रमोद साह, डा. पारस पोखरेल, डा. रमेश सिंह र नीलाम्बर झाले आवेदन दिएका हुन् । गिरि चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका पूर्व रेक्टर हुन् ।
आयोगको उपाध्यक्ष सिफारिशका लागि गठित समितिले चिकित्सा शिक्षामा स्वार्थको टकराव नभएका र ख्याती प्राप्त गरेको भनि सिद्ध काजजातसहित १५ दिन अघि दरखास्त आव्हान गरेको थियो । दरखास्त दिने मिति सोमबार सकिएको छ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्वरजिष्ट्रार उपाध्यायलाई गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर गरेको थियो । उनलाई जाँचबुझ आयोगले कारवाहीको सिफारिश समेत गरेको थियो ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ५ बमोजिम गठन हुने चिकित्सा शिक्षा आयोगमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पूर्याएकामध्येबाट एक जना उपाध्यक्ष हुन्छन् । उपाध्यक्ष आयोगमा पूर्णकालिन र कार्यकारीका रुपमा रहने व्यवस्था छ ।
उपाध्यक्ष नियुक्ति सिफारिशका लागि लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा सिफारिश समिति गठन गरिएको थियो । समितिले दरखास्त दिएका योग्य मध्ये ३ जनाको नाम नियुक्तिका लागि सरकार समक्ष सिफारिश गर्नेछ । ती मध्ये १ जना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त हुने प्रावधान छ । सोचपत्र र व्यवसायिक कार्ययोजना सहित दरखास्त आव्हान गरिएको थियो ।
उपाध्याय पहिलो कार्यकाल विवादास्पद बनेपछि दोस्रोपटक मेडिकल काउन्सिलको रजिष्ट्रार नियुक्त भएका थिए । उनी अख्यितारका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की सत्ता र शक्तिमा भएको बेलामा त्यसको भरपुर दुरुपयोग गर्दै अख्तियारको मेडिकल सल्लाहकार र सैनिक मेडिकल कलेजको प्राध्यापक समेत बनेका थिए । कार्की आयोगले उनलाई भ्रष्टाचारको क्रियाकलापमाथि समेत छानविन गर्न सिफारिश गरेको थियो ।
मेडिकल कलेजको सम्बन्धन र सिट निर्धारणमा चलखेल गरेको, पद र शक्ति दुरुपयोग गरेको, दवावको भरमा श्रीमतीलाई जागिरमा लगाएको लगायत आरोपमा उपाध्यायलाई आयोगले दोषी देखाएको हो । उनी २०६४ साल कार्तिक १३ देखि २०७२ साल कार्तिक ११ सम्म रजिष्ट्रार रहे ।
‘काउन्सिल जस्तो स्वतन्त्र कानूनी निकायलाई कानूनभन्दा बाहिर गएर सञ्चालन गर्दा गलत मार्गतिर लैजाने काममा मुख्य भूमिका डा. उपाध्याय कै देखिन आयो,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निजलाई पेशागत चिकित्सा सम्बन्धी काम गर्न बाहेक कुनै पनि सरकारी र अर्धसरकारी निकायमा भविष्यमा लाभको पदमा नियुक्ति गर्न अयोग्य देखिएकाले नियुक्ति नगर्ने । एकै समयमा दुई संस्थाबाट तलब खाएकाले भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान तहकिकात भई कारबाही गर्नु पर्छ ।’कान्तिपुरबाट
