काठमाडौं २४ असार । सरकारले गोप्य राखेको सार्वजनिक खर्च प्रणाली पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदनले संघीय सरकारको आकार घटाउन सुझाव दिएको छ। तल्लो तहका सरकारको क्षमता विस्तार गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गुणस्तरीय बनाएर संघीय प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
संघीय सरकारका मन्त्रालय र विभागको संख्या घटाउने तथा बोर्ड, विकास समिति र आयोगको कार्य विभाजनअनुसार गाभ्न र तल्लो तहका सरकारमा हस्तान्तरण तथा अनावश्यक संयन्त्र खारेज गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
आयोगले मुलुकभर ३ हजार ५ सय कार्यालय र ९५ हजार कर्मचारी दबरबन्दीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा क्रमशः ३५, २० र ४० हजार कर्मचारी समायोजन गर्न सुझाव दिएको छ। संघीय सरकारमा मन्त्रालयको संख्या १७ उपयुक्त हुने भनिए पनि सरकारले २५ मन्त्रालय राखेको छ। संघीय सरकारको आकारमा परिवर्तन नआउने र तल्लो तहमा गठन भएका सरकारले साधारण खर्चतर्फको व्ययभार बढाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संघीय सरकारमा बढ्दो अधिकार केन्द्रीकरण तथा बजेट खर्चमा अनुशासनहीनताले सरकारले आमचासोको प्रतिवेदन गोप्य राखेको टिप्पणी नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मीनेन्द्र रिजाल टिप्पणी गर्छन्।
आयोग प्रतिवेदनले साधारण खर्चतर्फ बढ्दो व्ययभारप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। पछिल्लो सात वर्षमा (आव २०६८/६९ देखि २०७४/७५सम्म) चालु खर्चको आकार कुल गार्हस्थ उत्पादनको १७.३ प्रतिशतबाट बढेर २३.२ प्रतिशत पुगेको छ। तर सोही अवधिमा पुँजीगत (विकास) खर्चको आकार भने कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५.२ बाट ९ प्रतिशत पुगेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार चालु खर्च विनियोजनको पर्याप्त आधार र खर्च शीर्षकगत मापदण्ड बन्न सकेको छैन भने यस्तो खर्चको अनुगमन प्रणालीसमेत कमजोर छ।
बजेटमा विनियोजन भएभन्दा विकास खर्चको यथार्थ तस्बिर भने फरक छ। पछिल्लो सात वर्षमा औसत विकास खर्च विनियोजनको ७३.३ प्रतिशत मात्र छ। राम्रोसँग आयोजनाको प्राथमिकीकरण नगरिनु र आयोजना कार्यान्वयनका लागि बजेटपूर्व गर्नुपर्ने अत्यावश्यक पूर्वतयारी नगरिँदा खर्च हुन नसकेको आयोगको ठहर छ। भएको खर्च पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ४० देखि ५० प्रतिशत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुँदा उक्त खर्चको प्रभावकारिता र गुणस्तरमाथि नै प्रश्नचिह्न उठाइएको छ। बजेट कार्यान्वयन सुरु भएदेखि रकमान्तर, स्रोतान्तर हुने गरेको तथ्य औंल्याउँदै आयोगले दोस्रो चौमासिकको समाप्तिपछि मात्र औचित्यका आधारमा रकमान्तर गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनले प्रतिफल सुनिश्चितताका आधारमा मात्र रकमान्तर गर्न दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ। अहिले विनियोजनको ३० प्रतिशत रकम बजेटमा उल्लेख भएभन्दा भिन्न किसिमले रकमान्तर भएर खर्च भइरहेको छ। अन्नपूर्णपोष्टबाट
