काठमाडौं २७ असार । झन्डै ६ महिनाअघि प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक जहींको त्यहीं छ। पुस २४ गते सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयकप्रति लोकसेवा आयोगले नै आपत्ति जनाएपछि अघि बढ्न सकेन। राष्ट्रियसभामा दर्ता भएलगत्तै सर्वत्र विरोध भएपछि गुठीसम्बन्धी विधेयक सरकारले फिर्ता लियो।
पत्रकार महासंघले आन्दोलन गरेपछि सत्तारूढ नेकपाले मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनायो। विधेयक संसद्को प्रक्रियामै प्रवेश हुन पाएन।
गत फागुन २९ गते दर्ता भएको मानवअधिकार आयोग विधेयकले आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता नै समाप्त पार्न खोजेको भन्दै आलोचना भएको थियो। आयोगले नै विरोध जनाएपछि विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुन सकेको छैन। आयोगले गरेको अनुसन्धान वा छानबिनबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपरे घटनाको अनुसन्धान प्रतिवेदन र मुद्दा चलाउन आवश्यक पर्ने प्रमाण महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाउनुपर्ने विधेयकको प्रस्तावप्रति आयोगले आपत्ति जनाएको छ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अधिकारलाई कुण्ठित गरी सेना परिचालनसम्बन्धी अधिकार प्रधानमन्त्रीले लिन खोजेको भन्दै विवादमा परेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा बनेको विधेयक पनि अघि बढ्न सकेको छैन। शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा प्रस्तावित विधेयकले सीडीओलाई अधिकार दिएको भन्दै प्रदेश सरकारले विरोध जनाएपछि उक्त विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो।
प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी विधेयक जेठ २८ गते नै राष्ट्रियसभाले पारित गरे पनि प्रतिनिधिसभामा पेस हुन सकेको छैन। राहदानी संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाले एकलौटी पारित गरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता गरेकी थिइन्।
विभिन्न विधेयक सरकारले संसद्मा दर्ता गरे पनि प्रक्रियामा जान सकेका छैनन्। बर्खे अधिवेशनको मूल काम बजेट पारित भइसकेकाले संसद् अब कानुन निर्माणमा जुट्नुपर्नेछ। यदाकदा सांसदहरुले दर्ता गरेका विभिन्न सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्तावमाथि छलफल हुने भए पनि अबको कार्यदिशा कानुन निर्माण हुने संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्।
‘सरकारले संसद्मा दर्ता गर्दैमा विधेयक अघि बढ्दैन,’ संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सरकार तयार नभएसम्म दर्ता भएका विधेयक प्रक्रियामा जाँदैनन्। विधेयक अघि बढाउन सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।’ सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता गर्दैमा कोही पनि आत्तिन नहुने तर्क गर्छन् नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ। ‘सरकारले संसद्मा विधेयक ल्याएपछि जनताको बीचमा आएको बुझ्नुपर्छ,’ नेम्वाङ भन्छन्, ‘जनताको प्रतिनिधिले केकस्तो कानुन बनाउने भनेर छलफल गर्छन् र जनताको आवश्यकताअनुसार कुनै पनि विधेयक संशोधन र परिमार्जन हुन्छन्।’
विवादित विधेयकमाथि सरोकारवालासँग छलफल गरी आवश्यकताअनुसार अघि बढाउने तयारी भइरहेको सरकारको भनाइ छ। बिउबिजन, बिरुवा संरक्षण, खानेपानी तथा सरसफाइ र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको दु्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि दर्ता भएर संसद्को प्रक्रियामा प्रवेश पाएका छैनन्। अन्नपूर्णपोष्टबाट
