काठमाडौं ९ साउन । एकीकृत पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा के हुने भन्नेमा केही समयअघि नेकपामा चर्किएको विवाद अहिले स्कुल विभागको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा पुगेर ठोक्किको छ।
‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ राजनीतिक कार्यदिशा रहेको तत्कालीन नेकपा एमाले र ‘२१ औँ शताब्दीको जनवाद’ लाई राजनीतिक कार्यदिशा बनाएको तत्कालीन माओवादी केन्द्रबीच महाधिवेशनमै यसबारे बहस गर्ने गरी पार्टी एकता भएको थियो। अन्तरिम कालका लागि समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादलाई कार्यदिशा बनाएर जाने सहमति त्यतिबेला भएको थियो।
तर अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशनका क्रममा कार्यदिशा के राख्ने भन्नेमा विवाद चर्किएपछि सचिवालयबाट पारित भइसकेको उक्त प्रतिवेदन अहिले अलपत्र छ। एकसाताको संशयपछि दुई अध्यक्षबीच पार्टी एकताका क्रममा तय भएको अन्तरिम कार्यदिशा जनताको जनवादमै एकमत बनेको थियो।
पार्टीको तल्लो तहसम्मलाई वैचारिक रुपमा प्रशिक्षित गर्न सक्ने यो विभाग कसले लिने भन्नेले पार्टीको भावी आधिकारिक ‘लाइन’ निर्धारणमा महत्वपूर्ण भूमिका हुने बुझेको नेकपा नेतृत्वले यसमा गम्भीर चासो राखेको छ। जसका कारण ओलीपक्षले विभागमा ईश्वर पोखरेललाई अघि सारेको छ भने दाहालपक्षले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई विभागको जिम्मेवारी दिने अडान राखेको छ।
ओली र दाहालबीच विभागको नेतृत्व आफूपक्षलाई दिन कसरत भइरहेका बेला विकल्पका रुपमा झलनाथ खनालको पनि नाम चर्चामा आएको छ।
ओली-प्रचण्ड अडान
पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीसमेत सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेललाई स्कुल विभागको नेतृत्व दिने अडानमा छन्। बुधबार साँझ ओली र पोखरेलबीच प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा छलफलसमेत भएको छ।
तर तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेताहरू स्कुल विभागमा पोखरेललाई मान्ने पक्षमा देखिँदैनन्। ‘ईश्वर कमरेड जनताको बहुदलीय जनवादको प्रखर पक्षधरका रुपमा आउनुभएको छ’, दाहालनिकट स्रोत भन्छ, ‘एकताको स्पिरिट (भावना) अनुसार पार्टीको भावी लाइन तय गर्ने हो भने विभागमा उहाँलाई अघि सार्नुको अर्थ छैन।’
बिहीबार बस्ने सचिवालय बैठकले स्कुल विभागसहित पार्टीका ३२ विभागको जिम्मेवारी तोक्ने तयारी छ। प्रचण्ड पक्ष हाल सत्ता सञ्चालनमा कुनै जिम्मेवारीमा नरहेका पार्टी प्रवक्तासमेत रहेका सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठलाई विभागको जिम्मेवारी दिनुपर्ने अडानमा देखिन्छ। ‘उहाँ (पोखरेल) सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, विभागको नेतृत्व गर्ने भनेको नेताहरूको जिम्मेवारी तोक्ने कुरा पनि हो’, प्रचण्डनिकट स्रोतको भनाई छ।
स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराई भने स्कुल विभागको जिम्मेवारीको विषयलाई लिएर दुई अध्यक्षमाथि बढाइएको दबाबलाई अनुचित भन्छन्। ‘उहाँहरू (पोखरेल र श्रेष्ठ) दुबै जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। सरकारको जिम्मेवार मन्त्री र पार्टीको प्रवक्ता हुनुहुन्छ’, भट्टराई भन्छन्, ‘यो विभाग भनेको अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने र पार्टीको नीति निर्माण गर्ने निकाय हो, यसका लागि समय दिनुपर्छ र त्यसै खालका नेताहरू चाहिन्छ।’
भट्टराईले विकल्पमा तीन नाम अघि सारे- घनश्याम भुषाल, बेदुराम भुषाल र राम कार्की। ‘उहाँहरूको नाम कसैले चर्चामा ल्याएको होइन, उहाँको कर्मले चर्चामा ल्याएको हो’, उनी भन्छन्, ‘ईश्वर कमरेड वा नारायणकाजी कमरेडलाई नेतृत्व दिने हो भने पनि सहमतिका आधारमा दिउँ तर उहाँहरूले आफूलाई भोलि पार्टी हाँक्ने वैकल्पिक नेतृत्वका रुपमा प्रस्तुत गर्ने हो भने सानो कुरामा किन दाबी गर्ने ?’
नेकपामा कार्यविभाजन र जिम्मेवारी बाँडफाटमा भएका विषयमा फेसबुकबाट पार्टी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन्। योग्यता, क्षमता र रुचिका आधारमा जिम्मेवारी दिन, स्थायी रुपमा जिम्मेवारी नदिन, चक्रीय हिसाबमा जिम्मेवारी हेरफेर गर्न, वैज्ञानिक प्रणालीका आधारमा मूल्यांकन गरी पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्न उनले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
नेकपाकी स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुषाल पनि सचिवालयका मात्र नभई स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका नेता पनि स्कुल विभागको नेतृत्व गर्न सक्षम रहेको बताउँछिन्। ‘हामी सबै विभागको नेतृत्व गर्न सक्षम छौँ, सचिवालयका नेताहरूमात्र होइन’, उनी भन्छिन्, ‘मिडियामा चर्चा भएका नामबाहेक पनि नेतृत्वले निर्णय गर्न सक्छ।’ उनले बिहीबार स्कुल विभागसहित सबै विभागको कार्यविभाजन टुंगिने दाबी गरिन्।
तर ९ सदस्यीय सचिवालयमा नटुंगिएको विभाग नेतृत्वको विषय ४५ जना रहेको स्थायी कमिटीमा झारेर टुंगिएला भन्नेमा नेकपाकै नेताहरू विस्वस्त छैनन्। ‘स्थायी कमिटीका साथीहरूले पनि विभागमा दाबी गरेर सचिवालयलाई च्यालेन्ज गर्नु अन्यथा होइन’, नेकपाकै एक नेता भन्छन्, ‘तर पार्टी एकतालाई अन्तिम निष्कर्षतिर पुर्याइसकेको नेतृत्वले सचिवालयमै मिलाउँछ भन्नेमा शंका छैन।’
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य राम कार्की साँघुरो घेराबाट मनलाग्दी निर्णय गर्ने प्रवृत्ति जुनसुकै प्रत्यूत्पादक बन्न सक्ने बताउँछन्। ‘यो कुनै सिस्टममा आधारित छैन, केही नेताहरूले तजबिजीमा निर्णय गर्ने ठाउँमा के न्याय, के अन्याय ?’, उनी प्रश्न गर्छन्, ‘अहिले सबैजना उहाँहरूको निर्णयका अगाडि नतमस्तक छन् तर जुनसुकै बेला उहाँहरूका निर्णय अमान्य हुन सक्छन्।’ कार्की केन्द्रीय समितिबाट एउटा समिति बनाएर विभागहरूको नेता चुन्न दिनु राम्रो हुने बताउँछन्।
विभागमा भागबन्डा
नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ को धारा ३१ मा विभागसम्बन्धी व्यवस्था छ। नेकपाको नियमावलीमा ३२ विभाग रहने व्यवस्था छ। यी ३२ विभाग मध्ये १८ तत्कालीन एमाले र १४ तत्कालीन माओवादी केन्द्रले पाउने सहमति यसअघि नै नेकपामा बनिसकेको छ।
विभागमा सम्बन्धित पार्टी कमिटीका सदस्य प्रमुख र उपप्रमुख रहनेछन्। केन्द्रीय विभागमा पदाधिकारीसहित बढीमा ३५ जना, प्रदेश विभागमा पदाधिकारीसहित बढीमा २५ जना र जिल्ला तहका विभागमा पदाधिकारीसहित बढीमा १५ जना सदस्य रहने नियमावलीमा व्यवस्था छ।
अहिले कार्यविभाजन हुन लागेका केन्द्रीय विभागका ३५ जनामा तत्कालीन एमालेबाट २० जना र तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट १५ जना सदस्य हुने पनि नेताहरूबीच सहमति भइसकेको छ। अन्नपूर्णपोष्टबाट
