काठमाडौं १३ साउन । सरकारले ऐलानी जग्गा तथा वन अतिक्रमण गरेर बसेका भूमिहीन, सुुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई एकपटकका लागि लालपुर्जा दिने तयारी गरेको छ। भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्नेगरी विधेयक संसद्मा लगेको हो।
हाल उक्त विधेयक छलफलका लागि संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छ। विधेयकमा हाल आवादी रहेको स्थानमा कम्तीमा १० वर्षदेखि बसोवास गर्दै आएका भूमिहीन, सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोवासीलाई एकपटकका लागि सरकारले तोकिएको क्षेत्रफल नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्ता भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफल नबढ्ने गरी उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ।
विधेयकमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखेको भए पनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी जग्गाा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए पनि हाल आवादी रहेको स्थानमा कम्तीमा १० वर्षदेखि बसोवास गरी आएका भूमिहीन, सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोवासीलाई एकपटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरु बसोवास गर्दै आएको स्थानमा बसोवासका लागि तोकिएको क्षेत्रफल हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठह-याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी उपलब्ध गराउन सक्नेछ।’
२०४६ देखि २०७० सालसम्म सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भनी १२ वटा सुकुमवासी आयोग गठन भए।
भूमिहीन, सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोवासीले तोकेको क्षेत्रफलभन्दा बढी जग्गा आवाद गरेको रहेछ भने त्यसरी तोकिएको क्षेत्रफलभन्दा बढी जग्गा अन्य भूमिहीन सुकुमबासीलाई उपलब्ध गराउन सरकारले प्राप्त गर्ने सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
विधेयकमा सुकुमवासीको व्याख्या यसरी गरिएको छ, ‘सुकमवासीले भन्नाले नेपाल राज्यभित्र आफ्नो र आफ्ना परिवारको स्वामित्वमा पुस्तौनीदेखि जग्गाजमिन नभएको र आफ्नो तथा परिवारको आय स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति वा निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्य जनाउँछ।’ यसैगरी अव्यवस्थित बसोवासीका बारेमा विधेयकमा यसरी परिभाषा गरिएको छ, ‘अव्यवस्थित बसोवासी भन्नाले नेपाल राज्यभित्र आफ्नो र आफ्ना परिवारको नाममा दर्तावाल निजी जग्गा भई सरकारी ऐलानी पर्ती वा वनक्षेत्रमा घरटहरा बनाई बसोवास गरेको व्यक्ति वा निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यसमेत जनाउँछ।’
धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामरिक महŒवको क्षेत्रभित्रका जग्गा, प्राकृतिक प्रकोप, विपद् व्यवस्थापन, वातावरणीय संरक्षणको दृष्टिकोणबाट सुरक्षित गर्न आवश्यक देखिएको जग्गा, सार्वजनिक तथ सडक सीमाभित्रको जग्गा, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको प्रयोगका लागि प्रयोग गरेको जग्गा भने भूमिहीन, सुकमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई उपलब्ध नगराइने विधेयकमा उल्लेख छ। नागरिकबाट
