रिपोर्टर्स नेपाल खोज । सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दा उनीहरु मानसिक रुपमा सशक्त थिए । मालदार अड्डामा बस्दा झन् सशक्त भए । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन नगर्दा पनि उनीहरु सामान्य अवस्थामा थिए । तर, सरकारले समायोजन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाएपछि ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरुले मानसिक समस्यामा परेको मेडिकल रिपोर्ट बनाएका छन् । के उनीहरुले साँच्चै मानसिक सन्तुलन गुमाएकै हुन् ?
ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरुमा मानसिक समस्या वास्तविकता हो कि पुनः केन्द्रमा फर्कन खोजेर हो गम्भीर अनुसन्धानको विषय बनेको छ । कर्मचारीहरुमा ठूलो संख्यामा मानसिक स्वास्थ्यको समस्या रहेको सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डले रिपोर्ट दिनुले यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ । उक्त रिपोर्टमा अधिकांश कर्मचारीहरुलाई मानसिक स्वास्थ्यका कारण देखाउँदै संघको पुलदरबन्दीमा समायोजन गर्न सिफारिस गरेको पाइएको छ । मानसिक स्वास्थ्यको रिपोर्टका आधारमा मानसिक स्वाथ्यको कारण समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरुको हकमा पुनर्विचार/पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गरिनुले आशंका जन्माएको हो ।
समायोजन संशोधन कार्यदलले गम्भीर स्वास्थ्य अवस्था वा मानसिक स्वास्थ्यको कारण नियमित स्वास्थ्य उपचार तथा औषधि सेवन गरेको देखिएकाले निजको समायोजनमा पुनर्विचार/ पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गर्दै कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १९ बमोजिम पुलदरबन्दी कायम गरी उपयुक्त स्थानमा कामकाजमा खटाउन भनिएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव भूपाल बरालले वीर अस्पतालका चिकित्सकहरु रहेको मेडिकल बोर्डले गरेको सिफारिसका आधारमा समायोजनमा पुनरावलोकन गरेको बताए । ‘बोर्डको सिफारिसलाई आधार मानेर मन्त्रालयले मिल्नेसम्म मिलाएको छ ।यसमा मन्त्रालयको कुनै भूमिका हुँदैन,’ बरालले भने। मेडिकल बोर्डले गरेको सिफारिसको विषयमा भने आफूले केही भन्ने नसक्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले समायोजन भएर प्रदेश रस्थानीय तहमा गएका कर्मचारीलाई मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा गम्भीर रोग लागेको व्यक्तिको हकमा समायोजन पुनर्विचार÷ पुनरावलोकन निर्णय गरेलगत्तै संघमा जानका लागि ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरुले मेडिकल रिपोर्ट पेश गरेका थिए । त्यसैका आधारमा कार्यदलले संघको पुल दरबन्दीमा समायोजन गर्ने निर्देशन दिएको छ । तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु नै कर्मचारीहरुले पेश गरेको मेडिकल रिपोर्टमा आशंका व्यक्त गर्छन् । कर्मचारीहरुले पेश गरेको मेडिकल रिपोर्टको स्वतन्त्र विज्ञबाट छानबिन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने ती अधिकारीहरुको मत छ । ‘केही व्यक्तिहरुको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या रहेको हो । त्यसलाई हेर्ने पर्ने हुन्छ । तर ४० प्रतिशत भन्दा बढी कर्मचारीले संघमा नै बस्नका लागि पेश गरेको मेडिकल रिपोर्ट संदेहास्पद छ । यहाँ त मेडिकल रिपोर्ट माथि नै छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ,’मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका स्वास्थ्यको समस्या देखाउँदै एक सय ४२ जना संघमा फर्किसकेका छन् । त्यसमध्ये स्वास्थ्य सेवाबाट मात्र ३३ जना कर्मचारीले स्वास्थ्यको समस्या देखाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहबाट संघमा समायोजन भएर फर्किएका छन् । ५० जना कर्मचारीहरु स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहबाट संघका फर्किने प्रक्रियामा छन् । २३ जना टाइपिष्ट नायब सुब्बाले मेडिकल रिपोर्ट पेश गरेर संघमा नै फर्किन निवेदन दिइसकेका छन् । त्यसरी रिपोर्ट पेश गर्नमा यस अघि कमाउ अड्डामा बसेर काम गरेका व्यक्तिहरु रहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । मानसिक स्वास्थ्य समस्याका कारण प्रदेश र स्थानीय तहबाट संघमा फर्किनेमा झन्डै ४० प्रतिशत कर्मचारी रहेको नागरिकलाई प्राप्त विवरणबाट देखिन्छ । स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका केही कमचारी संगठनका नेताहरुलाई संघमा फर्काउन पनि मेडिकल रिपोर्टको दुरुपयोग गरेको तथ्य फेला परेको छ ।
स्वास्थ्य पछि शिक्षा, लेखा, महिला विकास, इन्जिनियरिङलगायतका सेवा समूहका कर्मचारीहरुले स्वास्थ्य समस्याको कारण देखाउँदै समायोजन संशोधन मार्फत संघमा नै फर्किएका छन् । मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने कर्मचारीले मेडिकल रिपोर्टको दुरुपयोग गरेर तल्लो तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरु संघमा फर्किएको आरोप लगाउँछन् । अतिअशक्त अपागं र कडा रोग लागेको बिरामीको हकमा मानवीय नाताले ती कर्मचारीको समायोजन पुनर्विचार गर्न मानसिब देखिए पनि अन्य कर्मचारीहरुले पनि त्यो सुविधाको दुरुपयोग गर्दै पहुँच र प्रभावका आधारमा संघमा फर्किएको मन्त्रालयका एक सहसचिवको भनाइ छ ।
तल्लो तहबाट संघमा फर्किन स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीले ठूलो संख्यामा मेडिकल रिपोर्ट पेश गरेकाले पनि यसले आशंका उब्जाएको स्रोतको भनाइ छ । स्वास्थ्यका कर्मचारीले वीर अस्पतालका जागिरे चिकित्सकहरुलाई दबाब र प्रभावमा पारेर मेडिकल रिपोर्ट बनाएको हुन सक्ने सम्भावना रहेकोले पनि छानबिन गर्न आवश्यक रहेकोमा मन्त्रालयका अधिकारीहरुको जोड छ ।
वीर अस्पतालका निर्देशक केदार डा. सेन्चुरीले चिकित्सकको सिफारिसमा आफूहरुले प्रतिवेदन दिएको बताए । ‘त्यो रिपोर्ट स्वीकार गर्ने नगर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अधिकारको कुरा हो ।’ उनले भने डा. सेन्चुरीले आफूहरुले गलत रिपोर्ट नदिएको दाबी गरे । मानसिक रोगीको संख्या धेरै देखिएको विषयमा भने उनले अनभिज्ञता प्रकट गरे । ‘त्यस्तो त नहुनुपर्ने हो,’ सेन्चुरीले अघि थपे ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा. अंकुर शाहले चिकित्सकले पेशागत मयार्दाविपरीत गएर गलत मेडिकल रिपोर्ट दिएको प्रमाणित भए लाइसेन्स निलम्बन देखि रद्द समेत हुन सक्ने चेतावनी दिए । ‘गलत रिपोर्ट दिएको पाइए त्यस्ता चिकित्सकको लाइसेन्स रद्द हुन सक्छ । तर पेशागत मयार्दाविपरीत गएर गलत काम गरेको प्रमाणित हुनुपर्यो, ’ डा. शाहले भने ।
