रिपोर्टर्स नेपाल विशेषः नेपालको कारागारभित्र कैदीबन्दीले यौनसम्पर्कको अधिकार पाउलान् ? विश्वका उदार देखि अनुदार मुलुकहरुसम्मको जेलमा लागू भइसकेको प्रजनन हकका लागि यौन अधिकार नेपालमा लागू गर्न सर्वोच्च आठ वर्षअघि फैसला गरेपनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । यसका लागि कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषदसम्म पुर्याइएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले कार्यविधिलाई पारित गरेर संसदमा विधयेकका रुपमा लगिएर कानुन बनाएमा कैदी—बन्दीले छिट्टै यो सुविधा अधिकारका रूपमा पाउँनेछन् । कारागारभित्र पति भए पत्नी र पत्नी भए पति वा दुवै भए निश्चित समयको अन्तरालमा यौन सम्पर्क गर्न दिने व्यवस्था गर्नका लागि अन्तिम तयारीका लागि कार्यविधि बनाउन लामो गृहकार्य भएको हो । कारागार व्यवस्था विभाग विगत एक वर्षदेखि यसमा लागिपरेको छ ।
प्रजनन हकका लागि यौन सम्पर्कका लागि निश्चित स्थान वा दम्पति भेटको कक्ष बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने बुझिएको छ । परीक्षणका लागि सात प्रदेशका सुविधायुक्त कारागारमा सन्तान नभएका तर सन्तानोत्पादनको चाहना राखेका कानुनले प्रमाणित गरेका विवाहितलाई यस्तो सुविधा दिइने भएको हो । यसै वर्षभित्रबाट प्रजनन सम्बन्धि हक सुनिश्चित गर्ने गरी कैदी बन्दी वा तिनका प्रमाणित पति वा पत्नीसँग यौन सम्पर्क गर्न छूट दिने कार्यविधि मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिई मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको हो ।
के थियो सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले २०६८ चैत्र २८ गते गरेको ‛पारिवारिक भेटको माग गरेमा कानुनी रुपले प्रमाणित पति पत्नीलाई मात्र स्थान उपलब्ध गराउनु’ भनी गरेको फैसला कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाएपछि कारागार व्यवस्था विभागले प्रजनन हकलाई मध्यनजर राखेर पारिवारिक भेटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा आए देशभर रहेका २० हजार कैदी बन्दीमध्ये सन्तान नभएकाहरूले कारागारले उपलब्ध गराएको स्थान र व्यवस्था अनुसार प्रमाणित पति वा पत्नीसँग प्रजननका लागि यौन सम्पर्क गर्न पाउनेछन् । तर, सन्तान भइसकेका वा अविवाहितहरूका हकमा यो लागू हुनेछैन । कारागार व्यवस्था विभाग स्रोतका अनुसार कतिपय गम्भीर अपराध गरेका र मानसिक रूपमा सामान्य अवस्थामा नरहेका कैदी बन्दीहरू पनि प्रजनन हेतु हुने दम्पति भेटको सुविधाबाट वञ्चित हुन सक्ने गरी कार्यविधि मस्यौदा तयार गरिएको छ ।
नेपालका कारागारहरूमा प्रजनन हक कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि मस्यौदामाथि गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले लामो तयारी र छलफल गर्दै आएका थिए । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आशय यौनसुखका लागि नभई प्रजननका लागि पारिवारिक भेटको व्यवस्था मिलाउनु भनिएकाले तदनुरुपको कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा लान लागिएको हो । विभागका अनुसार प्रजनन हक अनुसार कारागारमा निश्चित नीति बनाएर यौन सम्पर्कको छूट दिने भनिएपनि बहुविवाह गर्नेलाई त्यस्तो सुविधा नमिल्ने कार्यविधि मस्यौदामा उल्लेख छ । मापदण्ड अनुसार कमैले मात्र यो अधिकार पाउन सक्छन् ।
लामो कानुनी लडाईं
२०६६ सालमा सप्तरी कारागारमा रहेका सुरजा मरिक डोम, छोटनीदेवी मरिक डोम, जंगबहादुर सिंह र इनहुरेड इन्टरनेशनलकी प्रियंका पोखरेलसमेतले मन्त्रिपरिषद्, गृह मन्त्रालय र कारागार व्यवस्था विभाग समेतलाई विपक्षी बनाई कारागारमा रहेका कैदी बन्दीका लागि पारिवारिक भेट सुविधा अर्थात् प्रजनन हकका लागि यौन सम्बन्धको व्यवस्था गर्न मागसहितको रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटउपरको फैसलामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र गिरिशचन्द्र लालको संयुक्त इजलाशले पारिवारिक भेटको माग गरेमा कानुनी रुपले प्रमाणित पति पत्नीलाई मात्र स्थान उपलब्ध गराउनु भन्ने आदेश गरेको थियो । यो आदेशका अनुसार प्रजनन हकका लागि मात्र दम्पति भेट हो भन्ने व्याख्या हो भन्ने बुझाईका साथ कारागार व्यवस्था विभागले मस्यौदा तयार गरेको हो ।
देशभर कारागारहरूको क्षमताभन्दा कैदी बन्दी बढी भएर व्यवस्थापनमा कठिनाई भइरहँदा अदालतले प्रजनन हकका लागि पारिवारिक भेट गराउने आदेश दिएपछि कारागार व्यवस्था विभागमाथि कठिन चुनौती थपियो । यसको कार्यान्वयनमा कठिनाई भएकाले ढिलाई भइरह्यो । पूर्वाधार नबनाई कार्यान्वयनमा जाँदा कठिनाई हुने भन्दै केही कारागारमा मात्र पारिवारिक भेटका लागि पूर्वाधार बनाएर कार्यान्वयनमा लगिने तयारी गरिएको छ । महिलाको हकमा अधिकतम् ४० वर्ष पुगेका तर कुनैपनि सन्तान नभएका र पुरूषको हकमा उमेर हद नतोकिने तर सन्तान नभएकालाई मात्र त्यस्तो सुविधा प्रदान गरिनेछ ।
के छन् चुनौती
कारागार जस्तो संवेदनशील स्थानमा प्रजनन हकका लागि कैदी बन्दीका पति पत्नीबीच यौन सम्पर्क गर्न दिने स्थान कस्तो र कहाँ बनाउने भन्ने विषय चुनौतीपूर्ण छ । कारागार व्यवस्था विभागले गत वर्ष सम्भव भएका कारागारहरूलाई पत्र लेखी स्थान उपलब्ध हुन सक्ने छ छैन भनेर लिखित रूपमा सोध्दा कतिपयले असम्भव भएको र कतिपयले सम्भव भएपनि व्यवस्थापन जटिले भएको जानकारीसहितको उत्तर पठाएका थिए । त्यसका आधारमा प्रारम्भमा सात प्रदेशका सातवटा कारागारमा त्यसका लागि अलग स्थान बनाइदिने गरी काम थालिएको छ ।
त्यस्ता कारागारमा नयाँ बन्ने कार्यविधि बमोजिम प्रजनन अधिकार पाउन योग्य कैदी बन्दीलाई स्थानान्तरण गरिने नीति ल्याउन लागिएको छ । तर, प्रजनन हकका लागि के कसरी स्थान बनाउने भन्नेबारे समस्या बन्न सक्छ । नेपालमा अभ्यास नभइसकेको विषय भएकाले यसले कारागारको सुरक्षामा समेत चुनौती ल्याउन सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ । प्रजननका लागि कारागारभित्र पति पत्नीलाई कतिपटक र कति समयको फरकमा यौन सम्पर्क गर्न दिने भन्नेमा समेत निर्देशिकामा स्पष्ट पार्नुपर्ने अवस्था छ ।
पूर्वाधार निर्माण र सुरक्षामा समेत खर्च बढ्न सक्छ । विश्वका आर्थिक शक्ति राष्ट्रहरूले समेत कारागारभित्र उपलब्ध गराएको यस्तो भेटले खर्चको अनुपातमा परिणाम दिन नसकेको भनी पुर्नविचार गर्न थालेका छन् । अमेरिकामा समेत चारवटा राज्यमा मात्र यस्तो सुविधा प्रदान गरिएको छ र दिइएकोमध्ये पनि बन्द गर्ने विषय उठ्ने गरेको छ । अधिकार दिंदा दुरुपयोगको खतरा उत्तिकै छ ।
के छ मस्यौदामा
कैदी बन्दीको यौन सम्पर्कको हक नभई प्रजनन हकका लागि पारिवारिक भेट
सन्तान नभएका तर सन्तान उत्पादन गर्न इच्छुक कैदी बन्दीलाई मात्र यौन सम्पर्क गर्न कारागारभित्र विशेष स्थान दिने
सात प्रदेशका सातवटा कारागारमा दम्पति भेटका लागि विशेष स्थान बनाइने
उमेर, कैद अवधि, वैवाहिक अवस्था, कारागारमा बिताउनुपर्ने अवधि, अपराधको प्रकृति हेरेर मात्र सुविधा प्रदान गरिने
