काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणाले कानुनी राज्यको अवधारणालाई सार्थक तुल्याउन अदालतको मात्र एक्लो प्रयास पर्याप्त नहुने बताएका छन् । नेपाल बार एशोसिएसनले आइतबार काठमाडौंको हिमालय होटेलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानन्यायाघीश राणाले यसका लागि न्याय सम्पादन कार्यमा संलग्न सवैको सकृयता जरुरी भएको बताए ।
पाल बार एशोसिएनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले कानूनका विभिन्न विषयमा बेलाबेलामा हुने यस खालका गोष्ठीले कानूनको अध्ययन र अभ्यासमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
सर्वोच्च अदालत बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानून, करार र दुस्कृतिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय अभ्यासका विषयमा छलफल गरिने जानकारी दिए ।
गोष्ठीमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, सातै प्रदेशमा मुख्य न्यायाधिवक्ता, कानून व्यवसायीको सहभागिता रहेको छ । नेपालमा गत वर्षदेखि मुलुकी ९देवानी० र मुलुकी ९फौज्दारी०को कार्यान्वयनका अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका विषयमा छलफल हुनेछ ।
उनले लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधारस्तम्भलाई बलियो वनाउन र नागरिकको मौलिक हक स्थापित गर्नु राज्यको दायित्व हो भने । प्रधानन्यायाधीश राणाले लामो प्रयासपछि गत भदौ १ गते देखि नेपालमा संहिता कानुनहरु लागु भएको बताउदै नविन अवधारणासहित जारी भएका संहिता कानुनहरु कार्यान्वयनमा आइसकेकोले यसले नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
तस्विर : मुकुन्द कालिकोटे/रिपोर्टर्स नेपाल डटकम
