साउन २६, काठमाण्डौ । मुलुका प्रचलित कानुनले दण्डनिय भनेका विषयमा पनि संसदीय समितिमा छलफल हुने गरेका छन् । आइतबार त्यस्तै एउटा विषयमा छलफल भयो, जुन कानुनतः अवैध मानिन्छ । बहुविवाहलाई दण्डनीय मान्न नहुने धारणा सांसदहरुले व्यक्त गरेका हुन् ।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतका राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिको आईतबारको बैठकमा कानुनले दण्डनिय मानिसकेको बहुविवाहका बारेमा समाजमा विद्यमान रितिरिवाज, धर्म, संस्कृति र जातिय परम्पराका नाममा चलिआएका प्रथालाई कानुनतः दण्डनिय मान्न नमिल्ने तर्कका साथ बहस भएको छ ।
बैठकमा बहुपति, बहुपत्नी र विधमान कानुनी व्यवस्थाको चर्को बहसमा प्रवेश गरेको हो । समितिका सदस्य बिजय सुब्बाले नियम बनाउँदा बहुविवाह गर्न पाउने व्यवस्थाको बारेमा सोच्नुपर्ने बताए ।
विभिन्न जात जाति र क्षेत्रमा अहिले पनि बहुपति प्रथा रहेकाले कानुन निर्माण गर्दा जातिय परम्परालाई पनि हेरिनुपर्ने धारणा आएको हो । अर्का सदस्य छक्क बहादुर लामाले पनि सुब्बाले जस्तै बहुविवाहको पक्षमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
समितिका सदस्यहरु सबैका एउटै धारणा भने छैन । अधिकांश सदस्यले बहुपति प्रथालाई अस्वीकार गर्दे विद्यमान कानुन अनुसार नै अघि बढ्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । बहुविवाहको विपक्षमा बोल्ने सांसदमध्येकी यशोधा गुरुङ सुवेदीले नियमविपरित जान नहुनेमा जोड दिइन् ।
अर्की सांसद रेखा शर्माले कानुन र संविधानले गरेको व्यवस्थालाई व्यवहार र संस्कृतिले काट्न नमिल्ने तर्क गर्दै अभ्यास छ भन्ने नाममा कानुनलाई विस्थापित गर्न नहुनेमा जोड दिइन् ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरणको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा १९ मा उल्लेखित व्यक्तिगत घटनाको सूचना दर्ता प्रक्रिया सम्बन्धमा ‘ख ’मा व्यवस्था गरिएको ‘विवाहको सूचना पति पत्नी दुवैले दिनुपर्ने’ व्यवस्था माथिको छलफलका क्रममा यो विषय प्रवेश भएको हो ।
