काठमाण्डौ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक बर्षको पहिलो एक महिनामा ४ अर्ब २० करोड ३५ लाख बजेट खर्च भएको छ । साउन महिनामा भएको खर्च यो कूल बजेटको शन्य दशमला दुई सात प्रतिशत हो । सरकारले चालु बर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब बजेट छुट्याएको छ । पहिलो महिनाको खर्चको तथ्याङ्क हेर्दा यसपटक पनि सरकार खर्च गर्न असफल हुने संकेत देखिएको छ ।
बजेटमा पूजीगत अर्थात विकास खर्चको तुलनामा चालू अर्थात कर्मचारी प्रशासनिक खर्च बढी हुने गरेको छ । सोही अनुसार ९ खर्ब ५७ अर्ब चालू खर्च छुट्याईदा त्यस्को आधा हिस्सामात्रै ४ खर्ब ८ अर्ब पूजीगततर्फको बजेट छुट्याएको छ ।
महालेखाका अनुसार यो एक महिनामा विकास बजेट ५९ करोड २९ लाख खर्च हुदा चालू खर्च ३ अर्ब ५० करोड चालू खर्च भएको छ । चालूतर्फ कुल बजेटको शून्य दशमलव ३७ प्रतिशत खर्च हुदा पूजीगततर्फ शून्य दशमलव १५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
बर्षको पहिलो चौमासिकमा आयोजनाको लागत अनुमान बनाउने, टेण्डरको कागजात तयार पार्ने, बोलपत्र आह्वान गर्ने, ठेक्का पट्टा प्रक्रियालाई अगाडी बढाउनेजस्ता काम हुने भएकाले बजेट कम खर्च भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवाली बताउँछन् ।
खासगरी सडक पूर्वाधार, आयोजना निर्माणका क्रममा बर्षको अन्त्यमा हुनेगरेको जथाभावी खर्च रोक्ने र पूजीगत खर्च बढाउने भन्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरोकारवाला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिदै आएका छन् ।
बजेट निकासा ढिला भएका कारण निर्माण कार्य प्रभावित बनेको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो । तर, बजेट निकासा ढिलाईका गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै सरकाले पहिलो चौमासका लागि साउन १, दोस्रो चौमासमा मंसिर १ र तेस्रो चौमासमा चैत १ गते कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सिधै बजेट निकासा गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सोही बमोजिम कोष तथा लेखाले साउन १ गते नै ७५ अर्ब रुपैयाँ बजेट निकासा गरिसकेको छ । बजेट खर्च नभएकै कारण सरकारले बजेट खर्च गर्न सक्नेगरी कानुन बनाउन लागेको छ । बजेट गर्न नसक्ने मन्त्रालयका सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीले त्यसको जिम्मा लिनुपर्ने कानुन बन्ने भएको छ । सो विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भइसकेको छ ।
यसभन्दा अघि बजेट खर्च गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवमाथिमात्रै यसको जस अपजस जाने गरेको थियो । निर्वाचित प्रतिनिधिलाई जिम्मेबार बनाउने यस्तो कानुन ल्याउन लागिएको हो ।
