काठमाण्डौ । संविधानमा यति धेरै अधिकार र सुविधाको बन्दोबस्त गरिएको छ की जुन कार्यान्व्यन गर्न कठिन छ । यो तथ्य स्वयम कानुनमा राम्रो दख्खल राख्नेहरु नै स्विकार गर्छन् ।
उनीहरुका अनुसार तत्कालिन शीर्ष नेताहरुको दुरदर्शीताको अभाव र केहि विदेशी प्रभावका कारण कार्यान्वयन मै कठिनाइ आउने विषय मौलिक हकमा परेका हुन् ।
अधिकांशमा देशमा मौलिक हकमा दिन र पुर्याउन सकिने विषय मात्रै राखिन्छ ।
तर नेपालमा राज्यले दिनै नसक्ने विषय समेत मौलिक हकमा राखिएको छ । संविधानमा समावेश भएका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसँग सम्बन्धित हकहरू सजिलै प्राप्त हुन सक्ने अवस्था भए पनि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धि हकहरू प्राप्त हुने अवस्था नरहेको स्वयम संविधान निर्माणकर्ताहरु बताउँछन् ।
कानुनविद् समेत रहेका सांसद् रामनारायण विडारी संविधानमा भएका धेरै मौलिक हक कार्यान्व्यन गर्न अत्यन्त कठिन रहेको स्विकार गर्छन् ।
संबिधान जारी भएपछी तीन वर्ष त ऐन बनाउनका लागि खर्च भयो । जबकी मौलिक हक भनेको त तत्कालै लागू हुनुपर्ने हो । तर, अझै पनि केहि मौलिक हकहरुको कानुन बनिसकेको छैन् । सांसद तथा कानुनका ज्ञाता राधेश्याम अधिकारिका अनुसार संबिधान बनिसकेपछी ऐन निर्माण गरिन्छ । त्यही ऐनमा रहेर नियमावली बनाइन्छ ।
त्यही नियमावलीमा टेकेर बिनियमली बनाईन्छ तर अहिलेको अवस्थामा ति हक कार्यन्वयन गर्नको लागि कुनै पनि हकको नियमावली नै तयार नभएको अधिकारीको तर्क छ ।
संविधानमा ३१ वटा मौलिक छन् । तर, राज्यले कार्यान्व्यन गर्न सकेको छैन । शिक्षा सम्बन्धी हकसम्बन्धमा संबिधानको धारा ३१ मा समावेश गरिएको छ । यो हकमा प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क हुनेछ भनिएको छ । संविधानको धारा ३३ मा रोजगारीको हक समावेश गरिएको छ ।
धारा ३४ मा श्रमको हक समावेश छ । मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक समावेश गरिएको छ । त्यसैगरी खाद्य सम्बन्धी हक धारा ३६ मा समावेश गरिएको छ । आवासको हक संबिधानको धारा ३७ मा राखिएको छ । यस्ता थुप्रै हकहरु संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।
तर नागरिकले ति हक पाउन सकेका छैनन् । त्यसैले अब संविधानले उल्लेख गरेका मौलिक हक नागरिकले अनुभूत गर्न पाउने गरी कार्यान्वयन गर्नु अत्यन्त जरुरी छ ।
