काठमाडौं ८ भदौ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भूउपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई शुक्रबार प्रमाणीकरण गरेकी छन् । उक्त विधेयक मंगलबार प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको थियो । विधेयकको प्रावधानले जमिनलाई व्यक्तिको अनुमतिबिना वर्गीकरण गरेको र सरकारले निजी सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप गरेको आवाज उठिरहेको छ ।
विधेयकमा कृषि, औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा घडेरी विकास गर्न नपाइने र वर्गीकरणअनुसार जग्गाको छुट्टाछुट्टै स्रेस्ता र धनीपुर्जा राख्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै १० वर्षदेखि एकै स्थानमा बसेका सुकुम्बासीलाई त्यही जमिनको धनीपुर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तो प्रावधानले वनक्षेत्र विनाश हुने भन्दै विज्ञ एवं सरोकारवालाले असहमति राख्दै आएका थिए । विधेयकमा जमिनलाई भूबनोट र उपयोगका दृष्टिले १० भागमा विभाजन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेपछि यसले कानुनको रूप लिएको छ । कान्तिपुरबाट
