काठमाडौं १२ भदौ । पाँच वर्ष अवधिमा नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापनमा आधा काममात्रै भएको छ। सन् २०२२ भित्र दुई देशबीच रहेको सीमांकन र सीमा विवाद टुंग्याउने लक्ष्य छ। सीमा व्यवस्थापन कार्य सन् २०१४ देखि सुरु भएको थियो।
नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले तोकिएको समयमा सकिनेमा आंशका व्यक्त गरे। ‘समयमा काम सम्पन्न हुने लक्षण छैन,’ उनले भने, ‘मर्मतसम्भार, नयाँ निर्माण देखि जीपीए प्रविधिबाट पुनस्र्थापना गर्नु छ, अबको तीन वर्षका कसरी काम सकिन्छ र ? विवादित क्षेत्र त धेरै छन्।’नेपाल–भारत सीमामा रहेका ८ हजार ५ सय ५४ सीमा स्तम्भमध्ये अझै ३ हजार ६ स्तम्भ पुनर्निर्माण हुन बाँकी छ। यस्तै १ हजार ३ सय १४ स्तम्भ मर्मत गर्न बाँकी छ। नापी विभागका अनुसार हालसम्म २ हजार ३५ सीमास्तम्भ पुनर्निर्माण सकिएको छ। यस्तै १ हजार ६ सय ९९ सीमा स्तम्भ मर्मत गरिएको छ।
सीमांकन थालिएको पाँच वर्षमा यस वर्ष सबैभन्दा धेरै काम भएको नापी विभागको दाबी छ। २०१८÷१९ मा १ हजार १ स्तम्भ पुनर्निर्माण भएको छ भने २ सय ६९ को मर्मतसम्भार गरिएको छ। सरकारले इच्छाशक्ति देखाए दुई वर्षमै काम सकिने विभागका अधिकारी बताउँछन्।
दुवै देशका प्राविधिकले निरीक्षण गर्दा ५ सय सीमास्तम्भ भेटिएका छैनन्। तीनवर्षे निरीक्षणको काम गत वर्ष सकिएको थियो। ८ हजार ५ सय ५४ स्तम्भमध्ये निरीक्षणका क्रममा ८ हजार ५४ मात्रै भेटिएका हुन्। कतिपय स्तम्भ नदी र खोलाले बगाएका छन्। कतिपय नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्ने नियतले हटाइएको प्राविधिकको आशंका छ। यसमा दुईपक्षीय वार्ता आवश्यक हुन्छ जसले गर्दा त्यहाँको समस्या समाधान सहज छैन। ‘नियत नै गलत राखिएर सीमा निकालिएको छ भने त्यसमा कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ,’ एक अधिकारीले भने।
विवादरहित स्थानमा दुवै देशका टोलीले जोरबिजोरका हिसाबले स्तम्भ पुनर्निर्माण र मर्मत गरिरहेका छन्। नेपालले बिजोर र भारतले जोर नम्बरका स्तम्भको काम गरिरहेका हुन्। ‘पहिला दुवै देशका परराष्ट्र सचिवलाई जिम्मा दिइयो। उनीहरू चुप लागेर बसे,’ सीमा अध्येता श्रेष्ठले भने, ‘अनि प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को जिम्मा लगाए। त्यसको प्रतिवेदन अलपत्र छ।’
सीमा व्यवस्थापन गर्न गठित ‘बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप (बीडब्लुजी)’ को उच्चस्तरीय संयुक्त बैठक भारतको देहरादुनमा बुधबार सुरु भएको छ। बैठकमा सीमांकनको समीक्षा सुरु भएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले जानकारी दिए। तीनदिने बैठकमा दुई देशबीचको सीमांकनमा केन्द्रित छ। बैठकमा नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले नेतृत्व गरेका छन् भने भारततर्फ सर्भेयर जनरलले नेतृत्व गरेका छन्।
गत साता सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोग (परराष्ट्रमन्त्री स्तर) को बैठकले सुस्ता र कालापानीको समस्या सल्टाउने जिम्मा दुवै मुलुकका परराष्ट्र सचिवलाई दिएको छ। ‘यसरी जिम्मेवारी तोक्नु भनेको काम पछि सार्दै जानु हो। तत्काल काम सकिने देखिएको छैन,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने।
भारतले अतिक्रमण गरेका कालापानी, सुस्तालगायत केही विवादित क्षेत्रको निरीक्षणसमेत भएको छैन। त्यहाँ कति स्तम्भ थिए, कति कहाँ छन् भन्ने अभिलेख छैन। कालापानीमा सन् १९६२ देखि विवाद छ। त्यहाँ भारतीय सेना तैनाथ छ। कालापानी र सुस्ताको विवाद समाधान गर्न परराष्ट्रसचिवस्तरीय बैठक बसेर निर्णय गर्ने भनिएको पनि पाँच वर्ष भइसक्यो। तर, बैठक बस्न सकेको छैन। बीडब्लुजीको बैठक कम्तीमा वर्षमा एकपटक हुने गरेको छ। उक्त बैठक गत वर्ष काठमाडौंमा भएको थियो। अन्नपूर्णपोष्टबाट
