नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य केशव बडाल हक्की नेता हुन् । उनीसँग नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
नेकपा बैठकले महत्वपूर्ण गर्यो भन्न सक्नुहुन्छ ?
केही महत्वपूर्ण निर्णयहरु यो बैठकमा भएका छन् ।
त्यो निर्णय त केपी ओली नभएको बेलामा भयो नि ?
सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकीकरणसँग जोडिएका तर निर्णय हुन बाँकी काम म नभएको बेलामा पनि नरोक्नु भनेर सल्लाह दिएरै जानुभएको हो । काम चाहिं सबैको सहमतिमै गर्नुहोला भन्नुभएको थियो । त्यस सिलसिलामा विभिन्न पार्टीबाट प्रवेश गर्नुभएको पार्टीमा जिम्मेवारी नपाएका ४ जना साथीहरुलाई केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउने निर्णय भएको छ । अरु सामान्य निर्णयहरु भएका छन् ।
प्रचण्डकै अध्यक्षमा भएको बैठकले पार्टी अनुशासनको विषयलाई लिएर कडा निर्णय किन गर्यो ?
हाम्रो सहयोगी क्षेत्रहरु हुँदाहुँदै सामाजिक सञ्जालमा विषय प्रसंगलाई उत्तेजना पैmलाउने कुराहरु आउनु उचित हुँदैनन् । संगठन र पार्टी नेतृत्वप्रति नै चोट पुग्ने कुरा बाहिर आउन सक्दैन । आफ्नो विमति छ भने पनि त्यसलाई उठाउने र छलफल गर्ने ठाउँ छन् । लिखित रुपमै पनि राख्न सकिन्छ । पार्टीभित्रै बसर बहस, छलफल गर्न सकिन्छ । तर फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्चालमा पार्टीभित्र विवाद बढाउने खालका कुरा बाहिर आउनु हुँदैन भनेर यी कुराहरु आएका हुन् ।
अब पार्टीभित्र गलत काम गर्नेलाई डन्डा चल्छ ?
यसलाई डन्डा किन भन्नु अनुशासन पार्टीभित्र चाहिन्छ । यो सबैको लागि हो ।
पार्टीभित्र नेतृत्वको विरुद्धमा निप्पणी गर्नेहरु अब कारबाही पर्ने भए ?
हरेक व्यक्तिले जुन दिन पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेको हुन्छ । त्यतिखेर आफ्नो वैयत्तिक कुरामध्ये पार्टीको अनुसानभित्र रहेर बोल्ने भनेको पार्टी सदस्यता लिएको दिन हो । सदस्यता त्यागीसकेकाले आपूmलाई लागेका कुरा बोल्न सक्छ । तर पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेको व्यक्तिले पार्टी नेतृत्व, संगठनका पक्षमा जनमत सिर्जना गर्नु उसको दायित्व हो । पार्टी सदस्य भएर इच्छा लागेको कुरा जथाभावी बोल्दै हिड्नुलाई राम्रो मानिँदैन ।
नेताहरुलाई आलोचना गर्ने, खुइल्याउने काम त विगतदेखि नै सुरु भएको हो नि ?
त्यस्तो खालका कमीकमजोरीहरु पार्टी स्थापनादेखि नै थिए, नभएका होइनन् । विगतका ती कमीकजोरीहरुलाई न्यून गर्नका लागि अहिलेका विषय आएका होलान् । विमतिहरु हुन सक्छन्, चित्त नबुझेका कुराहरु राख्ने ठाउँ हुन्छ । त्यस्ता कुराहरुलाई मद्दतिसंगत ढंगले समाधान गर्नुपर्छ बाहिर बोल्दै हिड्ने काम नगरौं भन्ने कुराहरु हिजो भएको हो ।
प्रधानमन्त्रीले त सिंगापुरबाटै मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाउनुभयो नि ?
उहाँ नेपालमा हुँदै निर्णय भएको कुरा हो । उपचारका लागि केही दिन बस्नुपर्ने भएकाले दैनिक काममा असजिलो नहोस् भनेर हो । गिरिबाबु प्रधानमन्त्री हुँदा पनि १६ पटक जति तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्री बलबहादुर राई कार्यवाहक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ । उहाँले बैठक त राख्नुभएको थिएन । अहिले पनि कार्यबाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल हुनुहुन्छ । अहिलेको प्रविधिलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर भिडियो कन्फेरेन्स गरिएको हो । नयाँ अभ्यास भएकाले कतिपयलाई चित्त नबुझेको हुनुपर्छ ।
नेपाली कांग्रेसले त आलोचना गरिसक्यो नि ?
विमलेन्द्र निधिजी मेरो साथी हुनुहुन्छ । उहाँले टिप्पणी गरेको कुरा मैले हेरिसकेको छु । प्रतिपक्षका साथीहरुले त्यति पनि नबोलेर के गर्ने त ? विरोध गर्नुप¥यो नि । यो कुनै अनौठो समस्याको विषय होइन । उहाँहरुको चिन्ता देशको गोपनीयता भंग नहोस् भन्ने हो । उहाँहरुको चिन्ता प्रति सम्माननीय प्रधानमन्त्री अत्यन्तै सजग हुनुहुन्छ । क्याबिनेटभित्रका साथीहरु पनि सजग हुनुहुन्छ । चिन्ता व्यक्त गर्नुभएकोमा उहाँलाई धन्यवाद तर आपत्तिजनक विषय होइन ।
तपाईंहरुले ल्याएको भूमिविधेयक त किसान र सुकुम्बासीहरुको हितमा त भएन नि ?
मैले पनि कान्तिपुरमा प्रकाशित पहिलो पेजको न्युज पढेँ । मलाई अनौठो लाग्यो त्यो हेर्दा । त्यसरी पास भएको जस्तो लाग्दैन । महत्वपूर्ण कुरा के भने ५ सय वर्षदेखि जोतिगोगी आएको ठाउँ । कतिपय सिंगो गाउँपालिका नै दर्ता भएको छैन । उनीहरुसँग लालपूर्जा पाएका छैनन् फेरि त्यसमा कसैले दावी गर्न आएका पनि छैनन् । यसमा दुईवटा कुरा एउटा टुंडिखेल दर्ता हुनेभो भनेर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । अर्को जमिनदारले पाउने भए भन्ने कुरा आएको छ । ती कुराहरु मात्रै हाइलाइट गरेर त्यसभित्रको साच्चैका श्रमजीवी, भूमिहिन किसान, दलित, पिछडा वर्ग जो युगौंदेखि बसोबास गर्दै आएको तर कुनै पनि त्यो थातथलोको प्रमाणपूर्जा नभएको वर्गको सम्बोधन गरेको छ, यो विधेयकले ।
पुँजीपतिको लागि मात्र काम हुन्छ, दखी, गरीव, उत्पीडित, वर्गको लागि भएन भन्ने आरोप छ नि ?
प्रतिनिधिसभाबाट पास भएको विधेयक पढिसकेर मात्र कुरा गरौंला ।
बाहिर आएका कुरा त यिनै हुन् ?
आज छापिएको कान्तिपुर पढिएको छ । विधेयक पढिएको छैन । त्यो विधेयक पढिसकेपछि त यी कुरै आउँदैन ।