काठमाडौं २० भदौ । सरकारले एक सय ८५ नगरपालिकामा सहरी पूर्वाधार विकास गर्न थालेको अध्ययन ढिलाइ भएको छ। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको सहरी पूर्वाधार विकास शाखाले १५ महिना अगाडि गरको सम्झौताअनुसार परामर्शदाताले काम नगर्दा अध्ययन ढिलो भएको हो।
सहरी पूर्वाधार विकास शाखाका सीडीई सुरेन्द्रमोहन श्रेष्ठले सरकारले सबै नगरपालिकाको सहरी पूर्वाधारको अवस्था अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए। विभागले एक सय ८५ वटा नगरपालिकको सहरी पूर्वाधार विकासको अध्ययन गर्न १२ वटा प्याकेज बनाएर अध्ययन गराएको छ। गत वर्षको जेठमै यस्तो प्याकेज अन्तर्गत १२ वटै परामर्शदासँग आठ महिनाभित्रै अध्ययन सक्ने गरी सम्झौता गरेको थियो।
श्रेष्ठका अनुसार तोकिएको समयमा कुनै पनि परामर्शतादाले प्रतिवदेन बुझाएका छैनन्। उनीहरूको मागअनुसार सरकारले गत असारसम्म (६ महिना)का लागि समय पनि थप गरिदियो। थप भएको समयमा पनि प्रतिवेदन प्राप्त नभएपछि अन्तिम पटकका लागि भनेर फेरि (६ महिना) पुससम्म समय थप गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।
सहरी पूर्वाधार अध्ययन गर्न आठवटा कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छ। ती कम्पनीमा सीईएमईसीए कन्सल्ट्यान्ट/बीईएएम कन्सल्ट्यान्ट/रिसर्च एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्टर डेभलपमेन्ट इफोर्ट कन्सल्ट्यान्ट जेभी, सस्टिनेवल डेभलपमेन्ट एन्ड रिसर्च सेन्टर/कस्मोपोलिटियन कन्सल्ट्यान्ट एन्ड टेक्निकल एजुकेसन सेन्टर/सिभिल ओएसिस कन्सल्टेन्सी जेभी छन्। रिवाज/नेपाल डेभलपमेन्ट कन्सल्ट्यान्ट/सिभिल ओएसिस इन्जिनियरिङ जेभी र नयाँ राष्ट्रिय इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी/मुनलाइट सिभिल सोलुसन/ग्रिन इनोभेसन जेभी छन्। यस्तै जीओईसी नेपाल/ग्रिड कन्सल्ट/राजदेवी इन्जिनियरिङ कन्सल्ट्यान्ट जेभी रसेमेका कन्सल्ट्यान्ट/बिम कन्सल्ट्यान्ट/भवानी इन्जिनियरिङ कन्सल्ट्यान्ट जेभी छन्। यस्तै टेक्नोक्राट कन्सल्टेन्सी/जीओटेक एन्ड स्टक्चर ल्याव/ड्राफ्ट एन्ड डिजाइन र ईआरएमसी/नेस्ट/जीओकम इन्टरनेसनल छन्।
सरकारले देशभरका दुई सय ९३ वटा नगरपालिकामध्ये पहिलो चरणमा एक सय ८५ वटा नगरपालिकाको सहरी पूर्वाधार अध्ययन गराइरहेको छ। महानगर, उपमहानगरबाहेकका यस्ता नगरपालिकाको विकास गर्न उक्त अध्ययन प्रतिवेदन बनाउन थालिएको हो। अध्ययन सुरु भएका नगरलाई कम्तीमा १४ देखि बढीमा १९ वटासम्मको प्याकेज बनाइएको छ। १२ वटा प्याकेजमा प्रत्येकका लागि औसतमा ४० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी परामर्शदातालाई जिम्मा दिइएको छ।
परामर्शदाताले दिएको यसको अन्तिम प्रतिवदेनबाट कुन नगरपालिकामा कति खर्च गर्ने, कस्ता पूर्वाधार बनाउने, कहाँ सहर बनाउने, कहाँ हरियाली कायम गर्ने, कहाँ खुला ठाउँ राख्ने, भएकै संरचनालाई कसरी आधुनिकीकरण गर्ने भन्ने सबै विवरण आउने विभागले जानकारी दिएको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयले दिएको वार्षिक बजेटबाट अध्ययनको काम भएकाले थप लगानीको लागि पनि सरकारी बजेट नै आवश्यक पर्ने उल्लेख छ। अन्नपूर्णपोष्टबाट
