काठमाडौं २४ भदौ । वर्ष दिनदेखि छलफलमा रहेको नागरिकता विधेयकमा सांसदबीच तीव्र मतान्तर देखिएको छ। नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सांसदबीच अझै कुरा मिल्न सकेको छैन।
विवाद टुंग्याउन बनेको उपसमितिले सहमति जुटाएका अधिकांश विषयमा पनि समितिमा विवाद देखिएको छ। समितिको सोमबारको बैठकमा विधेयकका केही प्रवधानमा महिला र पुरुष सांसद विभाजित देखिए। उनीहरूबीच चर्काचर्की नै पर्यो। समिति सभापति शशी श्रेष्ठले पटकपटक हस्तक्षेप गर्नुपर्यो।
कुनै पुरुषले महिलासँग नाम, थर र वतन ढाँटेर सम्बन्ध राखी पुरुष हराएको खण्डमा र त्यसबाट जन्मेको सन्तानलाई महिलाले बाबुको नाम स्वघोषणा गरेर नागरिकता बनाइदिन मिल्ने उपसमितिले सुझाएको छ। यसरी आमाले स्वघोषणापछि बाबुको नाम खुल्न आए ६ महिनादेखि एक वर्ष ६ महिनासम्म कैद र २५ हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना हुने उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आमाको स्वघोषणा झुठो भए उक्त सजाय आमाले पनि भोग्नुपर्ने व्यवस्था गर्न उपसमितिले सुझाव छ। तर, आमाको स्वघोषणा बदनीयतपूर्वक नभई प्राप्त जानकारीका आधारमा भएको देखिएमा भने सजायको भागिदार बन्नु नपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेकपा सांसद झपट रावलले भने यस्तो प्रावधानमा आपत्ति जनाए। कानुन बनाउँदा लैंगिक पूर्वाग्रही भएर बनाउन नहुने उनको भनाइ थियो। महिलाले स्वघोषणा गर्ने प्रावधानले समाजमा विखण्डन र विकृति ल्याउने उनको तर्क छ। महिलाले प्रतिशोध साध्न सुरुमा बाबुको नाम, वतन ढाँट्ने र पछि पहिचान खुल्दा पुरुष कारवाहीमा पर्न सक्ने भन्दै यस्तो व्यवस्था गर्न नहुने अडान राखे।
‘यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। महिलाले प्रतिशोध साध्न चायो भने के हुन्छ ? आमाले स्वघोषणा गरेका कारण बाबु प्रताडित हुनुपर्ने ? यस्तो पनि कानुन बन्छ ? ’, उनले भने, ‘बदनीयत भन्ने शब्दको व्याख्या नगर्दा समस्या आउँछ। महिलाले फसाउन पनि त सक्छन् नि !’
सांसद डिला संग्रौलाले भने पुरुषले ढाँटेर सम्बन्ध राख्ने र पछि हराउने गरेका कारण यस्तो व्यवस्था राख्नुपर्ने तर्क गरिन्। ‘हामी लैंगिक हिसाबले बहस नगरौं। समाजमा भएकै कारण यस्तो व्यवस्था गर्नुपरेको हो’, उनले भनिन्, ‘नाम श्याम हुन्छ राम भनेर सम्बन्ध राख्ने अनि पछि आफ्नो बच्चाको अपनत्व पनि नलिने ? त्यसकारण यो स्वघोषणाको व्यवस्था गर्नुपरेको हो। यसमा वादविवाद नगरौं।’
अधिकांश महिला सांसद महिलाले स्वघोषणा गरेपछि पुरुषको पहिचान खुलेमा उसलाई पनि कारवाही गर्नुपर्ने पक्षमा थिए। ‘पहिला बच्चा स्वीकार नगर्ने तर, पछि बच्चाले राम्रो काम गर्दा दायिŒव लिन आउने वा राम्रो सम्पत्ति कमाएमा छोरा–छोरीको समित्व लिन आउने नहोस्’, सांसद याशोदा सुवेदीले भनिन्, ‘कमाई खानेबेलामा श्रीमान् आउने, स्वघोषणा गलत भएपछि श्रीमती जेल जाने नहोस् भन्ने हाम्रो धारणा हो। यस्तो अवस्थामा दुवै जेल जानुपर्छ।’
सांसद वृजेशचन्द्र गुप्ताले भने रावललाई साथ दिएका थिए। रावलले अन्तिमसम्म आफ्नो अडान छाडेनन्। ‘यस्तो व्यवस्था ल्याउँदा बाटोमा हिँड्दै गरेको पुरुषलाई आरोप लगाउने अवस्था आयो भने ? ’, रावलले प्रश्न गरे। रावलको यो प्रश्नपछि बैठकको वातावरण खलबलियो। उनीप्रति महिला सांसद खनिए। सभापति श्रेष्ठले पनि यस्ता शब्द प्रयोग नगर्न उनलाई पटकपटक सचेत गराइन्।
यो विषयमा उपसमितिमा गठन गर्नुभन्दा पहिला पनि छलफल भएको थियो। त्यसबेला पनि सहमति हुन नसकेपछि उपसमितिलाई मिलाउने जिम्मा दिएको थियो। तर, पुनः विवाद भएपछि पछि छलफल गर्ने भन्दै सभापतिले विधेयकको अर्को दफामा छलफल थाल्न रुलिङ गरिन्।
गैरआवसीयलाई राजनीतिकबाहेक सबै अधिकार
यस्तै, गैरआवसीय नेपालीलाई राजनीतिक अधिकारबाहेक सबै अधिकारसहित ‘गैरआवसिय नागरिकता’ दिने सहमति भएको छ। उनीहरूसँग यसअघि भएको नेपाली नागरिकता पनि एक वर्षभित्र त्याग्ने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ। नागरिकता विधेयक संसद्को दुवै सदनबाट पारित भए गैरआवसीयले भोट हाल्ने र उम्मेदवार हुनबाहेक सबै अधिकार पाउनेछन्। उनीहरूले नेपालमा सम्पत्ति जोड्नदेखि बेचबिखन गर्नसमेत पाउने सहमति भएको सांसद संग्रौलाले जानकारी दिइन्। अन्नपूर्णपोष्टबाट
