काठमाडौं, भदौ २६ । सरकारले विद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण र उत्पादनको अनुमतिपत्र लिएर त्यसको विक्रि प्रक्रियागत रुपमै गर्न मिल्ने व्यवस्था लर्ग लागेको छ । हालसम्म यस्तो काम आपसी सहमतिमै हुदै आएको थियो ।
विद्युत् सम्बन्धी कामलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्येयकमा उस्त अनुमतिपत्रको विक्री तथा हस्तान्तरण गर्दा स्वीकति लिनुपर्ने तथा दस्तुर बुझाउननुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफुले प्राप्त गरेको अनुमितपत्र विक्री वा कुनै किसमले हस्तान्तरण गर्नु परेमा कारण खुलाई तोकिएको अधिकारीको पूर्वस्वीकृति लिई अन्य कुनै व्यक्तिलाई विक्री वा हस्तान्तरण गर्न सक्ने निमार्णको क्रममा रहका विद्युत् ऐनमा उल्लेख छ ।
विक्री वा हस्तान्तरण गर्दा तोकिए बमोजिमको दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ ।यसबाट आपसी सहमतिमा हुँदै आएको अनुमति पत्रको विक्री तथा हस्तान्तरण प्रक्रियागत प्रणालीमा आउने कर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको भनाई छ ।
तर, नीजि क्षेत्रले भने यसलाई झमेला थप्ने नियतको रुपमा लिएको छ । आजको आर्थिक अभियानमा दुर्गा लामिछानेले खवर छापेका छन् ।
