सीडीओ साप कताको ?

काठमाडौं २ असोज । संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेश प्रहरी–प्रशासन र शान्तिसुरक्षा प्रदेश सरकार मातहत रहने प्रावधान छ। संविधान जारी भएको चार वर्ष बित्यो। जिल्लाको शान्तिसुरक्षासहित प्रशासनिक जिम्मेवारी भने स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) मै छ। उनीहरू केन्द्र सरकार मातहत छन्।

प्रदेश सरकारहरू आफ्नो किल्लाभित्रका जिल्लाका सीडीओ आफूले चलाउन पाइयोस् भन्ने ठान्छन्। सीडीओहरू भने यसलाई खुम्चिएको मान्छन्। यही मान र तानातानले कार्य सम्पादन जटिल बन्दै गएको छ। कतिपय प्रदेशमा छेडखानीसमेत सुरु भएको छ।

कुनै प्रदेशमा व्यावहारिक रूपमा समन्वय भए पनि कानुन नबन्दा अप्ठ्यारो परेको छ। प्रदेश सरकारलाई पनि प्रशासन–प्रहरी परिचालन गर्न कठिन भइरहेको छ। यसले गर्दा सुरक्षा व्यवस्थापनमा समस्या परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको अनुभूति छ।

प्रदेश १ मा समन्वय छैन

विराटनगरमा हालै सम्पन्न प्रदेश १ स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) हरूलाई भने, ‘तपाईंहरू सिंहदरबारको मात्र प्रतिनिधि होइन, प्रदेश सरकारको पनि प्रतिनिधि हो। प्रदेशसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ।’

सीडीओले समन्वय नगरी काम गर्दा प्रदेश सरकारलाई सुरक्षा समस्या आउने गरेको मुख्यमन्त्री राई बताउँछन्। सीडीओले आफू संघीय सरकार मातहत रहेको भन्दै समन्वय नगर्ने राईको भनाइ छ।

‘प्रदेश सरकारले सुरक्षाको विभिन्न योजना बनाउँछ। प्रत्येक जिल्लामा सुरक्षा समिति प्रमुख प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्छन्। उनीहरूले प्रदेश सरकारसँग समन्वय नगर्दा सुरक्षा योजना सफल हुँदैनन्,’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘अब सीडीओले संघीय सरकारको मात्रै प्रतिनिधि भनेर हुँदैन।’ समग्र प्रदेशको सुरक्षाको विषय प्रदेश सरकारसँग जोडिने भएकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नैपर्ने उनको भनाइ छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समन्वय नगर्दा गाउँदेखि सहरसम्मको साना समस्याले ठूलो रूप लिएर प्रदेश सरकारसम्म आउने गरेको मुख्यमन्त्री राईले बताए।

केही समयअघि दलित बालबालिकाले दिएको दही खाँदा खोटाङका एक ७६ वर्षीय वृद्ध सामाजिक बहिष्कारमा परे। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदेश सरकारसँग समन्वय नगर्दा त्यो घटना मुख्यमन्त्रीसम्म पुगेको थियो। मुख्यमन्त्री राईले खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुहरि उपाध्यायलाई टेलिफोन गरेर घटना मिलाउन निर्देशन दिनुपरेको थियो।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेल प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने र त्यहाँबाट निर्देशन लिने विषय स्पष्ट नभएको बताउँछन्। ‘आवश्यक पर्दा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरकै छौं। हामीले गृहको निर्देशन मान्ने हो। जिल्लाको सुरक्षादेखि लिएर प्रदेश सरकारसँग जोडिएको विषयमा समन्वय हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, सबै काम प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा हुँदैन। त्यसैले ब्रिफिङ गर्ने कुरा पनि भएन।’ कानुनले दिएजति भूमिका निर्वाह गरिरहेको उनले बताए।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समन्वय गरे पनि मन्त्रालयमा सहसचिव तहको कर्मचारीले सचिवको काम गर्ने भएकाले समन्वयमा समस्या आउने गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बताउँछन्। आफू सरह वा कनिष्ठलाई ब्रिफिङ गर्न असहज हुने भएकाले पनि समन्वयमा समस्या हुने गरको उनीहरूको तर्क छ।

ऐनकानुन बन्दै गरेको ‘संक्रमणकालीन अवस्था’ का लागि भन्दै गृह मन्त्रालयले केही समयअघि केन्द्र र प्रदेशमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्ने भन्दै परिपत्र गरेको थियो। परिपत्रमा प्रदेश मन्त्रालयका सचिवलाई नभई मन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्ने उल्लेख छ।

सीडीओको अधिकार खुम्च्याउँदै प्रदेश २

प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदेश मातहत नआएका कारण शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनमा गाह्रो परेको बताउँछन्। उनले भने, ‘प्रदेशभित्र शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको छ तर, व्यवस्थापन निकाय सीडीओमार्फत सञ्चालन भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारलाई प्रहरी वा प्रशासनिक निकाय परिचालन गर्न निकै गाह्रो छ। उनले सीडीओ प्रदेश सरकार मातहत नआएन वैकल्पिक बाटो रोज्न लागिएको जानकारी दिए।

‘प्रदेश २ सरकारले सदनमा लगेको प्रदेश प्रशासनिक विधेयकमा सीडीओसरह नै अधिकार भएका जिल्ला प्रमुख प्रशासनिक अधिकृतको व्यवस्था गरिएको छ। ती अधिकृतले प्रदेश सरकार मातहत रही शान्तिसुरक्षा बहाली, प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयको अनुगमन, निरीक्षण र निर्णय कार्यान्वयन गर्नेछन्।’ विधेयक सदनमा दफाबार छलफलका क्रममा छ। विधेयक पारित भएमा सीडीओ सीमा सुरक्षा, नागरिकता र राहदानी वितरणमा मात्र सीमित हुने उनको भनाइ छ।

प्रदेश ३ मा प्रहरी ऐन छिट्टै

प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेश प्रहरी ऐन नबन्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी संघीय सरकारकै प्रतिनिधि बनेर कार्यरत रहेको बताए। ‘संघीय प्रहरी ऐन दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ। हामी तिहारलगत्तै प्रदेशसभाबाट प्रदेश प्रहरी ऐन पारित गर्छौं’, उनले भने, ‘त्यसपछि प्रहरी प्रदेश मातहत आउँछ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी संघीय सरकारको प्रतिनिधि भए पनि कामका हिसाबले प्रदेश सरकार मातहत हुन्छन्।’ प्रदेश प्रहरी ऐन बनेपछि प्रदेशअन्तर्गतको प्रहरी संघीय सरकारको प्रनिनिधिले चलाउन नसक्ने जम्कट्टेलको भनाइ छ। ‘त्यसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्छ। अहिलेको जस्तो प्रदेश सरकारलाई अलग राखेर उहाँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्न’, उनले भने।

गण्डकीमा निर्देशन दिनै पाइएन : मुख्यमन्त्री

गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान पनि सीडीओलाई प्रदेश मातहत राख्नुपर्ने बताउँछन्। ‘सीडीओलाई पनि प्रदेश अधिकार क्षेत्रभित्र निर्देशन दिन सकिने व्यवस्था हुँदै छ। संघले संघकै क्षेत्राधिकारभित्र निर्देशन गर्न सकिने व्यवस्था हुँदैछ,’ मन्त्री चुमानले भने, ‘तर सीडीओलाई पूरै प्रदेश मातहत राख्ने व्यवस्था चाहिन्थ्यो।’

संघका अधिकार क्षेत्रमा संघले निर्देशन दिन सक्ने गरी प्रदेश मातहत सीडीओ राख्दा शान्तिसुरक्षा प्रभावकारी बनाउन सकिने उनी बताउँछन्। गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका सीडीओले आफूलाई रिपोर्ट गर्ने गरे पनि त्यो अनौपचारिक भएको मन्त्री चुमानको भनाइ छ। ‘प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष, औपचारिक र अनौपचारिकबीच फरक हुन्छ नै,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले प्रत्यक्ष निर्देशन दिन पाएका छैनौं।’ प्रहरीलाई अह्रनखटन गर्ने प्रशासन संघ सरकार मातहत हुँदाको स्थिति चुमानलाई मन्त्री भएयता बिझाइरह्यो। प्रदेश सरकार भनिए पनि सरकारजस्तो पनि लागेन। उनी भन्छन्, ‘सरकार हुनलाई त प्रहरी हुनुपर्ने, प्रशासन हुनुपर्ने नि।’

गण्डकी प्रदेश सरकारले सुरक्षा समन्वय गरिरहेको मन्त्री चुमान बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘समन्वय गरियो, समन्वय गर्नेबाहेक अधिकार पनि भएन।’ निर्देशन दिनु र समन्वय गर्नुमा धेरै फरक रहेको उनको बुझाइ छ। ‘वास्तविक सरकारको अनुभूति गराउँथ्यौं भन्ने थियो’, उनले भने, ‘तर सीधै निर्देशन गर्न नसक्दा त्यस्तो अनुभूति गराउन सकिएन।’ संविधानमा हरेक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी रहने व्यवस्था भए पनि प्रहरी गठन गर्न नसक्नुमा मन्त्री चुमान संघको दोष देख्छन्। प्रदेश प्रहरी गठनको आधार र मापदण्ड संघले तोकेबमोजिम भन्ने हुनु र संघले ऐन नल्याउनुकै कारण प्रदेश प्रहरी गठन गर्न नसकेको उनले बताए। ‘प्रदेश प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयारै छ, तर सदनमा लगेका छैनौं, संघसँग नमिल्दो नहोस्, नबाझियोस् भनेर हो’, उनले भने। गण्डकी प्रदेशले गत वर्ष प्रदेश प्रहरीलाई १२ करोड रुपैयाँ बजेट राखेको थियो। प्रदेश प्रहरी नभएकैले त्यो बजेट खर्च हुन नसकेको मन्त्री चुमान बताउँछन्।

प्रदेश ५ मा समस्या छैन

प्रदेश पाँचका आर्थिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलबहादुर केसीले प्रदेशका जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग समन्वयमा काम भइरहेको बताए। उनले भने, ‘प्रदेशभरिका सीडीओसँग काम गर्न कुनै समस्या भएको छैन। सहज रूपमा भइरहेका छन्।’

उनले संघीय संरचनाअनुसार सबै व्यवस्थित हुनुपर्ने भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश सरकार मातहत राख्नुपर्ने बताए।

रूपन्देहीका सीडीओ महादेव पन्थले सरकारी निर्देशिकाअनुसार आफूहरूले प्रदेशसँग समन्वय गरिरहेको बताए। ‘सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार हामीले काम गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘केही काम प्रदेश सरकारसगँको समन्वय गरेर गर्न भनिएको छ र केही काम सीधै संघीय सरकारसँग सम्पर्कमा रहेर गर्न भनिएको छ। सोहीअनुसार हामी काम गर्दैछौं।

समस्यामा कर्णाली सरकार

कर्णाली प्रदेश सरकारले सीडीओ केन्द्रले नभई प्रदेशले चलाउन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने र प्रशासन सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएका सीडीओलाई चलाउने अधिकार नहुँदा सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा समस्या भएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले सीडीओलाई प्रदेश सरकारले चलाउन पाउनुपर्ने अडान दोहो¥याए। सीडीओलाई प्रदेश सरकारले चलाउँदा जिल्ला र प्रदेशबीचको समन्वय र सहकार्यमा सहज हुने उनको दाबी छ। ‘हालसम्म सीडीओलाई संघीय सरकारले चलाएको छ, तर प्रदेशमा हामी छौं’, मन्त्री भण्डारीले भने, ‘प्रदेशभित्रका जिल्लामा शान्तिसुरक्षाका विषयमा सीडीओसँग प्रदेश सरकारले नै समन्वय र सञ्चालन गर्दा सहज हुन्छ। नजिक रहेको प्रदेश सरकारलाई छाडेर टाढा रहेको केन्द्र सरकारको आदेश कुर्नुपर्ने अवस्था रहनु हुँदैन।’

प्रदेश सरकारले सीडीओलाई चलाउन आवश्यक कानुन निर्माण गर्न लागिएको जनाएको छ। मन्त्री भण्डारीले भने, ‘यसका लागि स्थानीय प्रशासन विधेयक पारित हुँदैछ। त्यसपछि सीडीओलाई चलाउने बाटो खुल्छ। ढिलोचाँडो प्रदेशले नै सीडीओलाई चलाउने हो।’

संघीयताको मूल मर्मविपरीत अझै पनि संघले सबै अधिकार आफूसँग राख्न खोजेको भन्दै मन्त्री भण्डारीले भने, ‘अब प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्छ। प्रदेशको सुरक्षासँग जोडिएका प्रहरी र सीडीओ कार्यालयलाई प्रदेश मातहतमा ल्याउने कानुनी बाटो खोल्दैछौं।’ अन्नपूर्णपोष्टबाट