काठमाडौं, ७ असोज । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा झण्डै दुई दशकयता उजूरी पर्न थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मौनता साँधेको थियो । २ सय ९९ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिले हडपेको विषयमा २०५८ देखि उजूरी पर्न थालेपनि अख्तियारले मौनता साँधेको थियो ।
यो विषयबारे नागरिक दैनिकमा भुवन शर्माले लेखेका छन् २०६० असार १८ मा भएको निर्णय ललितानिवासको २ सय ९९ रोपनी जग्गामध्ये १ सय १२ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गराउने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीको पक्षमा छ । समाचारमा सरकारी जग्गामा नक्कली मोही समेत खडा गरेर हडपेको उल्लेख छ ।
