नेपालगञ्ज, १६ असोज (रासस): नेपालगञ्ज, १६ असोज (रासस): नेपाली समाज ज्येष्ठ नागरिकप्रति अनुदार रहेको गुनासो गरिएको छ ।“समाजका गहनाका रुपमा स्वीकार्नु गर्नुपर्ने ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको सामाजिक भेद्भाव, परिवारको अपमानजनक व्यवहार र एकाङ्की जीवन कारुणिक हुने गरेको छ”, नेपालगञ्जका ज्येष्ठ नागरिक नारायण शर्माले भने ।
विसं २०६८ को जनगणना अनुसार बाँके जिल्लामा ३२ हजार ५०२ जना ज्येष्ठ नागरिक छन् । तीमध्ये पुरुष १६ हजार ११२ र महिला १५ हजार ७९१ जना छन् । यी ज्येष्ठ नागरिकमध्ये धेरैजसोले समाज र परिवारबाट सम्मान र संरक्षण पाउन सकेका छै्रनन् ।
नेपालगन्जस्थित सागर सेवा आश्रमका अध्यक्ष सरिता खनालको बुझाइमा बाबुआमाको सम्पत्तिमा गिद्देदृष्टि, छोराछोरी विदेशिनु, परिवारका सदस्यले ज्येष्ठ नागरिकको मनोदशा बुभ्न नसक्नु, राज्यको उपेक्षालगायतका कारणले ज्येष्ठ नागरिकप्रति नेपाली समाज सधैँ अनुदार र असहयोगी रहदै आएको छ । आधुनिकतासँगै अग्रजप्रति गर्नुपर्ने सामाजिक दायित्वसमेत खुम्चदै गएको हो कि भन्ने गुनासो पनि बढ्दै गएको छ ।
निम्न, मध्यम र उच्चवर्गका ज्येष्ठ नागरिकको पीडा उस्तै नै हुने गरेको बताउँदै अध्यक्ष खनालले भने ,“यी सबै वर्गका ज्येष्ठ नागरिकले परिवारबाट पाउने सम्मानपाउन सकेका छैनन् । वर्गीय समस्या फरक भए पनि भोगाइ सबैको समान नै छन् ।”
सरकारले पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई जति मात्रामा हेर्नुपर्ने हो त्यति हेर्न नसकेको बताउनुहुन्छ नेपालगञ्ज—१ धम्बोझी स्वावलम्बी ज्येष्ठ नागरिकसेवा समाजका उपाध्यक्ष लीलानाथ अधिकारी ।
राज्यले ज्येष्ठ नागरिकलाई सेवा सुविधा नदिएको होइन । सरकार स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने, बजेट विनियोजन गर्ने, परिचयपत्र वितरण, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता र स्वास्थ्य भत्ता वितरण गर्ने जस्ता काम गर्दैै आएका छन् । यसैगरी, ७० वर्ष उमेर पूरा गरेका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा, यातायात शुल्कमा छुटलागयतका सेवा पनि राज्यले प्रदान गर्दै आएको छ ।
“राज्यले ज्येष्ठ नागरिकलाई विभेद् गरेको छैन, नेपाली समाज नै ज्येष्ठ नागरिकमैत्री नभएकाले उनीहरुको जीवन कष्टकर हुने गरेको छ”, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख शोभा शाहले भने ।
तर, राज्य तहवाट हुने यो सेवा, सुविधा पर्याप्त नभएको बताउनुहुन्छ स्वावलम्बी ज्येष्ठ नागरिक सेवा समाजका उपाध्यक्ष अधिकारी । उनको भनाइ छ, “परिवारबाट विभेदमा पारिएका ज्येष्ठ नागरिकको सबै दायित्व राज्यले ग्रहण गर्नुपर्छ ।”
