काठमाडौं, २७ असोज । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपालको दुई दिने राजकीय भ्रमण सफल भएको नेपाल सरकारको निश्कर्ष छ । २३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण भएको हो । उक्त भ्रमणलाई लिएर नेपालमा सबैको एकमत छ । सबैले भ्रमण सफल र भव्य रुपमा सम्पन्न भएको क्रिया–प्रतिक्रिया दिईरहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भने अमेरिकाको चासोले गर्दा तनाव भएको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी र आफू उपस्थित् भएर नेपाल–चीन संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलबीच महत्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदै गर्दा अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको खुलासा भएको छ । स्रोतकाअनुसार नेपाल अनावश्यक रुपमा चीनसँग बढि नजिक भएको र चीनमुखी हुन खोजेको भन्दै अमेरिकाले कडा रुपमा नेपाल सरकारको निन्दा गरेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउँदै गर्दा नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका राजदुत र्याण्डी डब्लु. बेरीले भिडियो सन्देश प्रवाह गर्दै ईण्डो–प्यासिफिक रणनीतिबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सीलाई नेपालले आवश्यकत्ताभन्दा बढि नै महत्व दिएको अमेरिकाको बुझाई छ । सी नेपालको दुई दिने भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किसँगै ओलीलाई अमेरिकाले कस्तो पत्र पठाएको हो ? भन्नेबारे यकिन छैन् । तर, नेपाल चीनसँग बढि नै ढल्किएकोबारे अमेरिकाले गम्भिर चासो राखेको स्रोतको दाबी छ ।
नेपाल मामलामा चीनको चुनौतीपछि इन्डो प्यासिफिक नीतिबारे अमेरिका बोल्यो
चीनले इन्डोप्यासिफिक नीतिलाई खोक्रो गफको संज्ञा दिदै चुनौती दिएपछि अमेरिका बोलेको छ । नेपाल मामलामा इन्डो प्यासिफिक नीतिप्रति सत्तारुढ दलका नेताहरुबारे चर्को आलोचनासँगै चीनले समेत चुनौती दिएपछि अमेरिका बोलेको हो ।
नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत बेरीले शुक्रबार ट्वीटमा भिडियो राखेर इन्डो प्यासिफिक नीति यस क्षेत्रमा आर्थिक, सुरक्षा र विधिको शासनमा अमेरिकाको वृहत्तर दृष्टिकोण भएको बताए । उनले भने, ‘यो नीतिले यस क्षेत्र विधिको शासन, खुलापन र स्वतन्त्रताबाट सुशाशित रहन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्नमा हामीले गर्ने सहयोगलाई परिभाषित गर्दछ ।’
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा सार्वजनक गर्ने पत्रिका ग्लोबल टाइम्समा अमेरिकाले रणनीतिक प्रभाव बनाउन एशिया प्यासिफिक क्षेत्रमा आवद्धताको नीति बनाएको विषय बाहिर आएकोतर्फ संकेत गर्दै उनले इन्डो प्यासिफिक कुनै क्लब नभएको र हस्ताक्षर गर्नुपर्ने कागजान नभएको बताए । उनले भने, ‘नेपालले यसमा नेपालले सहमति जनाउनुपर्ने वा सामेल हुनुपने केही छैन ।’ उनले यो कसैलाई बहिष्कार गर्न बनाइएको नीति नभएको बताए । file photo/RSS
